पी.एफ्.आय.वर बंदी घालण्यात आली असूनसुद्धा त्याचे समर्थक आणि जिहादी कृत्ये करणारे अजूनही कार्यरत आहेत, हेच या घटनेतून दिसून येते. या संघटनेची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक !
‘अशा वासनांधांना शरीयत कायद्यानुसार भर चौकात बांधून त्याच्यावर दगड मारून त्याला ठार करण्याची शिक्षा करा’, अशी कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
मावेलीक्कर जिल्हा न्यायालयाने त्यांना शिक्षा ठोठावली. १५ पैकी ८ आरोपींनी प्रत्यक्ष हत्या करण्यात सहभागी होते, तर इतर आरोपींनी या गुन्ह्यात मुख्य आरोपींना साहाय्य केले होते.
‘एम्.व्ही. इमान’ असे या इराणी नौकेचे नाव असून त्यात १७ कर्मचारी होते.
साम्यवादी सरकारच्या राज्यात राज्यपालांना अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागणे म्हणजे लोकशाहीला धोकाच होय !
या नाटकाविषयी ‘लीगल सेल’ आणि ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ यांनी सरन्यायाधीश, केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कायदामंत्री आणि पंतप्रधान यांच्याकडे तक्रार केली होती.
केरळच्या साम्यवादी सरकारला श्रीरामाविषयी प्रेम नाही, हे यातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते ! मंदिराऐवजी मशिदीचे उद्घाटन असते, तर साम्यवादी सरकारनेच सुटी घोषित केली असती !
मुसलमानांनी वाराणसीतील ज्ञानवापी आणि मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद हिंदूंना सोपवावी, असे आवाहन पुरातत्व शास्त्रज्ञ के.के. महंमद यांनी मुसलमानांना केले आहे.
तसेच त्रिप्रयार श्रीराममंदिरात जाऊनही त्यांनी पूजा केली.
अधिवक्ताच बलात्कार करत असेल, तर असे लोक पीडीतांना न्याय मिळवून काय देणार ?