या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला होता. आता या घटनेवर केरळ उच्च न्यायालयाने हे कठोर भाष्य केले आहे.
चित्रपटसृष्टीद्वारे जनतेचे प्रबोधन शून्य आणि विकृती अन् अनैतिकताच अधिक असल्याने अशा चित्रपटसृष्टीवर बंदीच घातली पाहिजे ! आता महिला आयोग, तसेच महिलावादी संघटना गप्प का ?
ही तीन दिवसीय बैठक वर्षातून एकदा आयोजित केली जाते. मागील वर्षी या बैठकीचे आयोजन पुण्यात झाले होते.
भूस्खलनानंतर सरकारला साहाय्य करण्यासाठी केरळमधील सत्ताधारी ‘सीपीआय (एम्)’ची युवा शाखा असलेल्या ‘डी.वाय.एफ.आय.’ने लोकांकडून देणग्या गोळा करण्यासाठी आयोजिलेला ‘पोर्क चॅलेंज’ हा एक कार्यक्रम आहे.
अशांना आता फाशीचीच शिक्षा करण्याचा कायदा करा !
‘केरळ हिंदु सोसायटी मेलबर्न कॉर्पाेरेशन’, या ऑस्ट्रेलियामधील केरळमधील हिंदूंच्या संघटनेने हिंदूंना ‘श्राद्धाचे महत्त्व आणि शास्त्र’ समजावे, यासाठी सनातन संस्थेच्या वतीने ऑनलाईन प्रवचन घेण्याची व्यवस्था केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या घायाळ नागरिकांनाही ते भेटले. या वेळी त्यांनी परिणाम झालेल्या गावकर्‍यांच्या पुनर्वसनाच्या परिस्थितीचाही आढावा घेतला.
समाजात अल्‍पसंख्‍य असलेले मुसलमान गुन्‍हेगारीत बहुसंख्‍य असतात, याचा आणखी एक पुरावा !
वृत्तवाहिनीने एखाद्या पुस्तकावर आधारित कार्यक्रम करणे अवमानकारक नाही. हे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अंतर्गत येते, असे केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केरळमधील माकप सरकारला हे लज्जास्पद !