केरळमधील भरतपुझा नदीवर बांधण्यात येणार्‍या पुलाच्या संरचनेत पालट करण्याची सरकारकडे केलेली मागणी फेटाळल्याने प्रविष्ट केली याचिका
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळमधील भरतपुझा नदीवर राज्य सरकारकडून पूल बांधण्यात येणार आहे. या पुलाच्या संरचनेच्या संदर्भात प्रसिद्ध निवृत्त अभियंते ई. श्रीधरन् यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून या पुलाच्या संरचनेत काही पालट सुचवले आहेत. यामुळे या पुलाच्या बांधकामामुळे निर्माण होणारी सामाजिक आणि धार्मिक समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यात स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पुलाच्या संरचनेमुळे येथील ३ मंदिरांना समस्या निर्माण होणार आहे. मुख्य न्यायाधीश ए. महंमद मुस्ताक आणि न्यायमूर्ती एस्. मनू यांचा समावेश असलेल्या खंडपिठाने याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला असून ‘या प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेण्यात येईल’, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने राज्याला या प्रकरणावर ९ सप्टेंबरपर्यंत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यानंतर याचिका मान्य करायची कि नाही ? याचा निर्णय होईल.
Eminent Engineer and Politician, E. Sreedharan files a petition against the State Government in the Kerala High Court
Petition filed against the State Government for neglecting alternative solutions to realign the Bharathapuzha River Bridge, which would preserve the 3 Hindu… pic.twitter.com/PBVx3475j4
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 6, 2024
१. श्रीधरन् यांनी पुलाचा दक्षिणेकडील किनारा २०० मीटरने हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यांनी या विषयावर राज्याला विनामूल्य तांत्रिक साहाय्य देऊ केले आणि वर्ष २०२२ मध्ये केरळचे मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री यांना पत्रदेखील सादर केले होते; मात्र श्रीधरन् यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि ‘प्रस्तावित पुलाचे पुनर्संरचना करण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे निर्देश राज्याला द्यावेत’, अशी विनंती केली.
२. श्रीधरन् यांच्या याचिकेनुसार, प्रस्तावित पुलाच्या सध्याच्या संरचनेमुळे भरतपुझाच्या काठावरील उत्तरेकडील थिरुनावया येथील श्री विष्णु मंदिर आणि थवानूर येथील दक्षिण किनारी श्री शिव अन् श्री ब्रह्मा यांची मंदिरे, अशी विभागणी जाणार आहेत. त्यामुळे याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याची पूल योजना अवैज्ञानिक आहे. अभियांत्रिकीच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते आणि ‘केरळ गांधी’ म्हणून आदरणीय स्वातंत्र्यसेनानी के. केलप्पन् यांच्या समाधीसारख्या ऐतिहासिक वास्तूंना त्रास होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाचा खर्च न्यून करून राज्याच्या तिजोरीची बचत करणार्‍या पर्यायी आणि व्यवहार्य प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करणे, हे अत्यंत अन्यायकारक अन् अवैध आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
३. याविषयी सरकारी अधिवक्त्यांनी म्हटले की, पुलाच्या ‘पायलिंग’चे काम आधीच चालू झाले आहे आणि कंत्राटदाराने बांधकामाच्या ठिकाणी संसाधने एकत्रित केली आहेत. या प्रक्रियेत मंदिराची कोणतीही मालमत्ता संपादित करण्यात आलेली नाही. ही याचिका, म्हणजे केवळ चालू असलेल्या विकासात्मक कामांमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे.
संपादकीय भूमिकाप्रश्न हिंदूंच्या मंदिरांचा असल्यामुळेच केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने ई. श्रीधरन् यांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले, यात आश्‍चर्य ते काय ? |
मतदारसूचीमध्ये मृत म्हणून नोंद असलेल्या आजींनी मतदानाचा हक्क बजावला !
मक्केत मक्केश्वर महादेव आहे ! – शंकराचार्य जगद्गरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती
मुसलमान जोडप्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रत्येक भारतियाने ‘द साबरमती रिपोर्ट’ चित्रपट पाहिला पाहिजे ! – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
मंदिरांच्या माध्यमातून धर्मकार्य वाढवण्याचा मंदिर विश्वस्तांचा निर्धार !
आपण वानवासी, ग्रामवासी किंवा नगरवासी असलो, तरी आपण सगळे भारतवासी आहोत ! – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू