महिला अधिवक्त्याविषयी न्यायमूर्तींकडून अपमानास्पद टिपणी
न्यायमूर्तींनी क्षमा मागितली नाही, तर सभा घेऊन त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा विचार केला जाईल, अशी चेतावणी आंदोलक अधिवक्त्यांनी दिली आहे.
न्यायमूर्तींनी क्षमा मागितली नाही, तर सभा घेऊन त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा विचार केला जाईल, अशी चेतावणी आंदोलक अधिवक्त्यांनी दिली आहे.
अशा मुसलमानांना पकडून त्यांना कारागृहात डांबून त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे; मात्र केरळमध्ये जिहाद्यांचे समर्थक असणार्या कम्युनिस्टांचे सरकार असल्याने असे होणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे !
चर्चकडून हिंदूंना विधी करण्याची सहमती
विद्यार्थ्यांना नैतिक शिक्षण न दिल्याचा आणि साधना न शिकवल्याचाच हा परिणाम ! शिक्षणाद्वारे व्यक्ती केवळ सुशिक्षित नाही, तर सुसंस्कृत अन् विनम्र होण्याची आवश्यकता असतांना तो गुन्हेगारी कृत्य करतो, याचा अर्थ शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मोठी खोट आहे, हे स्पष्ट होते !
केरळमध्ये माकप आघाडीचे सरकार असतांना या घटना घडत आहेत, याविषयी कुणीच का बोलत नाही ? या ठिकाणी भाजपचे सरकार असते, तर तथाकथित निधर्मीवादी आणि महिला संघटना तुटून पडल्या असत्या !
केवळ हिंदूंचे सण-उत्सव आणि धार्मिक पंरपरा यांवर घाला घालणारी ‘पेटा’!
यातून पुढील ३०-४० वर्षांत केरळ बहुसंख्य मुसलमान असणारे राज्य ठरेल, असेच दिसून येते. असे झाल्यावर केरळचे काश्मीर झाल्यास आश्चर्य वाटू नये ! ही स्थिती येण्यापूर्वी भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणे आवश्यक झाले आहे !
बांगलादेशींना केवळ अटक करून थांबू नये, तर त्यांची लवकरात लवकर हकालपट्टी होण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे, तसेच ते परत भारतात घुसखोरी करणार नाहीत, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे !
संस्कारित पिढी घडवण्याच्या दृष्टीने शाळेच्या अभ्यासक्रमात मूल्यवर्धित शिक्षण अंतर्भूत करणे किती आवश्यक ठरले आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. राज्यकर्ते त्यादृष्टीने विचार करतील का ?
आदिशंकर अद्वैत आखाडा यांच्या वतीने केरळ राज्यातील त्रिशूर जिल्ह्यात तिरुविल्वामला या ठिकाणी भारतपुषा नदीच्या काठावर केरळ कुंभमेळा आयोजित करण्यात आला होता.