केरळमध्ये ८ वर्षांत ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत ३१ सहस्रांहून अधिक गुन्हे नोंद
थिरूवनंतपूरम् (केरळ) – केरळमध्ये अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहेत. वर्ष २०१६ पासून बलात्कारामुळे ४४ पीडितांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या ८ वर्षांत ३१ सहस्रांहून अधिक ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
१. केरळ राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त करतांना सांगितले, ‘‘पीडितांना योग्य मानसिक आधाराची आवश्यकता आहे. ज्या मुलांवर मानसिक आघात होतात, त्यांना अनेकदा तीव्र नैराश्याचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.’ आयोगाने सर्व संबंधित विभागांना ‘पीडितांना सर्वतोपरी साहाय्य करा’, असे निर्देश दिले आहेत.
२. सरकारी आकडेवारीनुसार जून २०१६ ते २०२४ पर्यंत केरळमध्ये ‘पॉक्सो’ची ३१ सहस्र १७१ प्रकरणे नोंदवली गेली. याअंतर्गत २८ सहस्र ७२८ लोकांना अटक करण्यात आली. वर्ष २०२२ पासून अल्पवयीन मुलांवर होणार्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
३. वर्ष २०१६ ते २०२१ या काळात प्रतिवर्षी अनुमाने ३ सहस्र प्रकरणे नोंदवली जात होती, तर वर्ष २०२२ मध्ये ही संख्या ४ सहस्र ५१८ पर्यंत वाढली. यानंतर वर्ष २०२३ मध्ये ४ सहस्र ६४१ आणि वर्ष २०२४ मध्ये ४ सहस्र ५९४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली.
४. अलीकडेच पठाणमठ्ठा येथील एका दलित मुलीने तिच्यावर ६२ जणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. यामध्ये तिचे नातेवाईक, शिक्षक आणि मित्र यांचा समावेश आहे. मुलीच्या तक्रारीनंतर राज्यात इतर प्रकरणांची चर्चा चालू झाली, तसेच अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये केवळ वाढच झाली नाही, तर त्यांच्या आत्महत्येच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या आहेत, हे उघड झाले.
संपादकीय भूमिकाकेरळमध्ये माकप आघाडीचे सरकार असतांना या घटना घडत आहेत, याविषयी कुणीच का बोलत नाही ? या ठिकाणी भाजपचे सरकार असते, तर तथाकथित निधर्मीवादी आणि महिला संघटना तुटून पडल्या असत्या ! |