अशांची सर्व संपत्ती जप्त करा !

‘गोवा राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त आर्.के. श्रीवास्तव आणि त्या वेळचे देहली येथील सहकार सोसायटीचे उपनिबंधक पदम दत्त शर्मा यांना देहली येथील गुन्हे अन्वेषण न्यायालयाने घोटाळ्याच्या प्रकरणी २ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ३५ सहस्र रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे.

खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांसह अन्य आरोपींना १९ डिसेंबरला न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश

 खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांसह अन्य आरोपींना १९ डिसेंबरला न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कायद्याची बाराखडीही ठाऊक नाही ! – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारले

ध्वनीवर्धकातून निर्धारित डेसिबलपेक्षा अधिक प्रमाणात ध्वनी येत असल्याच्या प्रकरणी आरोपीच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई न केल्याने कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि अधिकारी यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सी.एम्. कर्णन यांना अटक

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय यांचे काही न्यायाधीश महिला अधिवक्त्यांचा अन् न्यायालयातील महिला कर्मचार्‍यांचा लैंगिक छळ करतात, असा आरोप केल्याच्या प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सी.एम्. कर्णन यांना येथील पोलिसांनी अटक केली.

कोरोना नियमांचा भंग करणाऱ्यांना कोविड सेंटर मध्ये काम करण्याची शिक्षा द्या ! – गुजरात उच्च न्यायालय

दंड स्वरूपात पैसे भरून सुटका करून घेतात त्यामुळे लोकांमध्ये शिस्त येत नसल्याने अशी शिक्षा करणेच आता अपरिहार्य ठरते !

हप्तेखोरीच्या संभाषणाची ध्वनिफीत समोर आल्याने पोलीस अधिकारी अडचणीत !

जनतेचे रक्षकच बनले भक्षक ! लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकलेले पोलीस जनतेला कायद्याचे काय मार्गदर्शन करणार ? अशा लाचखोर पोलिसांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई झाली पाहिजे !

मुसलमान तरुणाचे हिंदु मुलीशी विवाह करण्यासाठी धर्मांतर

मुसलमान तरुणाने केलेले धर्मांतर किती दिवस टिकणार ? कि तो नंतर हिंदु तरुणीचेच धर्मांतर करणार ? असे प्रश्‍न हिंदूंच्या मनात उपस्थित झाल्यास आश्‍चर्य ते काय ?

ही सरकारची कार्यक्षमता आहे कि भ्रष्टाचार ?

‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.

जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया नव्याने चालू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने चालू करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

बेशिस्त भारतियांना लज्जास्पद !

जे लोक कोरोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना न्यूनतम ५ ते १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे.