असा अहवाल न्यायालयाला मागवावा लागतो, याचा अर्थ सरकार आणि प्रशासन निष्क्रीय आहेत, असाच होतो !
नैनीताल (उत्तराखंड) – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हरिद्वार कुंभमेळ्यासाठी व्हेंटिलेटर, अतीदक्षता विभाग, रुग्णालयांतील खाटांची संख्या आदींच्या सिद्धतेविषयीच्या माहितीचा अहवाल २१ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिला आहे; कारण यामुळे वस्तूस्थिती लक्षात येईल. (म्हणजे न्यायालयाचा प्रशासन आणि सरकार यांच्यावर विश्वास नाही, हेच सिद्ध होते ! – संपादक) हरिद्वार येथे मार्च आणि एप्रिल या मासांत कुंभमेळा भरणार आहे.
राज्यातील रुग्णालये आणि कोविड सेंटर यांची दूरवस्था झाली आहे. याविषयीची एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला.