बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा ! 

उत्तरप्रदेशमध्ये अझीम नावाच्या धर्मांधाने एका हिंदु मुलीचे बलपूर्वक धर्मांतर करून तिच्याशी लग्न केले. या प्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेला अर्ज उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने असंमत केला.

१. हिंदु युवतीचे बलपूर्वक धर्मांतर आणि लग्न केल्याप्रकरणी धर्मांधाला अटक

पीडितेने पोलीस तक्रार केली की, अझीम या धर्मांधाने तिचा लैंगिक छळ केला, तसेच आक्षेपार्ह ध्वनीचित्रीकरण करून ‘ब्लॅकमेल’ केले आणि नंतर तिच्याशी बलपूर्वक लग्न केले. त्यानंतर तिच्यावर इस्लाम पंथ स्वीकारण्याची बळजोरी केली, तसेच तिला मांसाहारी जेवण बनवणे, ते सेवन करणे आणि मुसलमानांसारखे कपडे घालणे यांचीही सक्ती केली. या प्रकरणी आरोपीच्या विरोधात बुद्धवंदन जिल्ह्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानातील काही कलमे, ‘उत्तरप्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्जन ऑफ रिलिजन ॲक्ट’, ‘बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधित कायदा, २०२१’ या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्याला अटक करण्यात आली. त्याने जामीन मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज न्यायालयाने असंमत केला.

२. जामिनासाठी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात अर्ज

सत्र न्यायालयाने जामीन असंमत केल्यानंतर अझीम उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयात गेला आणि जामीन देण्याची मागणी केली. या अर्जात आरोपीने म्हटले, ‘पीडितेने त्याला बलपूर्वक लग्न करायला लावले आणि नंतर ती स्वतःहून त्याला सोडून निघून गेली. तिने तिच्या दंडाधिकार्‍यासमोरील स्पष्टीकरणामध्ये ते पती-पत्नी असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे त्याला जामीन नाकारण्याचे काही कारण नाही.’ या जामीन अर्जाला सरकार पक्षाने विरोध केला. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले, ‘फौजदारी गुन्हा नोंदवल्यानंतर अन्वेषण यंत्रणेच्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, पीडितेला बलपूर्वक इस्लाम पंथ स्वीकारावा लागला आणि बकरी ईदच्या दिवशी तथाकथित लग्न झाले. (याचा अर्थ त्यांनी बकरी ईदला काय कुर्बानी दिली, ते लक्षात येते.) बकरी ईदच्या दिवशी देण्यात येणारी कुर्बानी बघण्यास तिला बळजोरी करण्यात आली.

गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज येण्यापूर्वी आरोपीने एक रिट याचिका प्रविष्ट केली होती. त्यात त्याने पोलिसांपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती; परंतु ही मागणी माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केली नाही.

३. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून जामीन असंमत

उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन नाकारतांना निकालपत्रात सांगितले, ‘उत्तरप्रदेश सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा केला. त्याला राज्यपालांनी मार्च २०२१ मध्ये मान्यता दिली, तसेच उत्तरप्रदेश सरकारच्या गॅझेटमध्ये तो ५.३.२०२१ मध्ये छापून आला. ‘कुणाचेही सक्तीने धर्मांतर करता येणार नाही’, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या प्रकरणात धर्मांध मुसलमानांनी पीडितेला इस्लाम पंथ स्वीकारण्याची बळजोरी केली. त्यामुळे वर्ष २०२१ च्या कायद्याचे उल्लंघन होते. त्यामुळे आरोपी जामीन मिळण्यास पात्र ठरत नाही. बकरी ईदच्या दिवशी बलपूर्वक कुर्बानी पहायला लावणे आणि मांसाहारी जेवण बनवून खायला सांगणे, हे तिच्या इच्छेविरुद्ध आहे, असे लक्षात येते.’

४. कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यासाठी ६० दिवसांपूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज करणे आवश्यक !

भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे वागण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे पीडितेला तिचे धर्मांतर करून इस्लाम पंथ स्वीकारणे आवश्यक नाही. यासह विविध कायद्यांचेही उल्लंघन या प्रकरणात झाले आहे. त्यामुळे आरोपीला जामीन देणे आवश्यक नाही. वर्ष २०२१ च्या कायद्यानुसार प्रलोभन देणे, बळजोरी करणे, तसेच या मार्गाने सक्तीचे धर्मांतर, असे करता येत नाही. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवतांना मारझोड करणे, धमक्या देणे, बळजोरी करणे इत्यादी सर्व कलमे लावली होती. हा गुन्हा अजामीनपात्र आहे. वर्ष २०२१च्या धर्मांतर बंदी कायद्यामध्ये गुन्हा नोंदवल्यानंतर आरोपीला जामीन देणे बंधनकारक नाही. या कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यासाठी ६० दिवसांपूर्वी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज करावा लागतो. जेव्हा हे धर्मांतर विनाप्रलोभन, बळजोरीविना आणि स्वेच्छेने होत आहे, याची त्यांना खात्री पटते, तेव्हाच त्यांच्याकडून धर्म पालटण्याची अनुमती मिळते. या प्रकरणात पीडितेला बंदी बनवले होते, तिला इस्लामनुसार बलपूर्वक आचरण करायला लावले, तिने विरोध केल्यावर तिला मारहाण केली, तसेच तिच्याशी बलपूर्वक शारीरिक संबंध ठेवले. त्यामुळे माननीय उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन असंमत केला.

५. ‘लव्ह जिहाद’विषयी जागृती आवश्यक !

‘लव्ह जिहाद’ची देशात प्रतिदिन सहस्रो प्रकरणे घडत आहेत. कायदे करूनही यात फारसा पालट होत नाही, हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हिंदु मुली आणि महिला यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती करणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (८.८.२०२४)