कोल्हापूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जे शिक्षक कार्यरत आहेत, ते सेवा-अटी यांचा भंग करून खासगी शिकवण्या घेतात. शासनाचा २६ एप्रिल २००० च्या परिपत्रकानुसार शाळेत शिकवणार्‍या शिक्षकास खासगी शिकवणी घेण्यास शासनाने अटकाव केला आहे.
२० पटसंख्येपेक्षा अल्प विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन (अन्य व्यवस्था करून) करून अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले आहे; पण ‘ही गंभीर गोष्ट असून पटसंख्येच्या नावावर शासनाने ५ सहस्र शाळा समायोजन करून बंद करू नये’, अशी मागणी..
पूर्वप्राथमिक शाळेतील मुलाला अयोग्य वागणूक दिल्याचे प्रकरण
विद्यार्थ्यांवर पैशासाठी दबाव टाकून त्यांच्या बालमनाचा विचारही न करणारे शिक्षक असणार्‍या अशा शाळा विद्यार्थ्यांना काय घडवणार ?
असे वासनांध प्राध्‍यापक विद्यार्थ्यांना काय घडवत असणार ? अशा प्राध्‍यापकांना बडतर्फ करून कठोर शिक्षाच करायला हवी !
‘अशा राष्ट्रघातकी वृत्तीच्या प्राध्यापकांच्या हाताखाली विद्यार्थी नव्हे, तर देशद्रोहीच निपजतील. सरकारने अशा पाकप्रेमींना पाकिस्तानमध्ये पाठवून द्यावे !’
शिक्षकीपेशाला काळीमा फासणारी घटना ! असे शिक्षक विद्यार्थी आणि समाज यांच्यासमोर कोणता आदर्श ठेवणार ?
केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण राबवण्यास राज्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापिठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार आहे.
वरील दोघा नराधम शिक्षकांनी बालिकेला शाळेतील स्वच्छतागृहात नेऊन तेथे तिच्यावर बलात्कार केला होता. हा खटला लढत असतांना पीडितेच्या वडिलांची नोकरीही गेली होती. तथापि त्यांनी हार न मानता चिकाटीने लढा दिला.
शिक्षकांना अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाने स्‍वतःहून यावर तोडगा काढला पाहिजे !