पटसंख्येच्या नावे शासनाने ५ सहस्र शाळा समायोजन करून बंद करू नये ! – श्रीपाद जोशी, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक

नागपूर – २० पटसंख्येपेक्षा अल्प विद्यार्थी संख्या असणार्‍या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन (अन्य व्यवस्था करून) करून अल्प पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले आहे; पण ‘ही गंभीर गोष्ट असून पटसंख्येच्या नावावर शासनाने ५ सहस्र शाळा समायोजन करून बंद करू नये’, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी शिक्षणमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

श्रीपाद जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे की,

१. संबंधितांनी पत्रव्यवहार केल्यावर सरकारने ‘२० हून अल्प पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत’, असे घोषित केले होते. याचे स्मरणही या पत्राद्वारे करून देण्यात आले आहे.

२. क्लस्टर (एकत्र) करून शिकणे याला संबंधितांचा विरोध आहे; कारण मुलांना ठरलेल्या परिघात शाळा उपलब्ध होणार नाहीत आणि शिक्षण हक्क कायदाच निरर्थक ठरेल. मुलांना जवळच्या शाळा सोडून एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी प्रवास करावा लागेल. यात त्यांचा वेळ वाया जाईल, तसेच अनावश्यक व्यय होईल. त्यामुळे हे चुकीचे आहे.

३. मुलांना त्यांच्या शाळेमध्येच सुविधा द्याव्यात. ग्रामीण भागांत अनेक अडचणी आहेत. प्रवास करून शिकण्यात अडचणी आहेत. यातून विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाणही वाढू शकते. हे सरकारने समजून घेतलेच पाहिजे.

४. नवीन शैक्षणिक धोरण ५ स्तंभांवर आधारित आहे. पहिला स्तंभ म्हणजे सर्वांना सहज शिक्षण हा आहे; मात्र नियोजित ‘क्लस्टर’मुळे या स्तंभाची पायमल्ली होत आहे.

५. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली, तर पटसंख्या अल्प होणार्‍या शाळांमध्येही विद्यार्थी संख्या वाढू शकते. ‘ती २० हून अल्प आहे’, हे अशास्त्रीय आणि अविवेकी कारण देण्यापेक्षा पटसंख्या न्यून-अधिक होणे यावर सरकारने विचार करावा.

६. वर्षानुवर्षे या शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने तेथील गुणवत्ता घसरली आहे. त्यामुळे पटसंख्या अल्प झाली. याला उत्तरदायी सरकार आहे. पालक वा विद्यार्थी नव्हेत. त्यामुळे २० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद न करता वा समायोजित न करता त्या चालवण्याचे दायित्व सरकारने घेणे आवश्यक आहे.