कोल्हापूर – जिल्ह्यातील हातकणंगलेमधील प्राध्यापक जावेद अहमद (वय २६ वर्षे) यांनी १४ ऑगस्टला पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. गुन्हा रहित करण्यासाठी जावेद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती; मात्र न्यायालयाने गुन्हा रहित करण्यास नकार दिला आहे. जावेद हे मूळचे जम्मू-काश्मीर येथील आहेत.
जावेद यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, दोन गटांत वैर निर्माण होईल किंवा द्वेषभावना निर्माण होईल, असा कोणताही संदेश मी प्रसारित केलेला नाही. मी केवळ स्वत:चे मत ‘व्हॉट्सअॅप स्टेटस’वर मांडले आहे.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कश्मीरी प्रोफेसर के खिलाफ व्हाट्सऐप स्टेटस के कारण दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार किया, धारा 370 रद्द करने को जम्मू-कश्मीर के लिए "काला दिन" कहा था #BombayHighCourt #Article370 https://t.co/EZg1z99rQ8
— Live Law Hindi (@LivelawH) April 14, 2023
त्यांनी १३ आणि १५ ऑगस्ट या काळात ‘व्हॉट्सअॅप’वर ‘स्टेटस’ ठेवले होते. त्यात म्हटले होते की, ५ ऑगस्ट हा जम्मू आणि काश्मीरसाठी ‘काळा दिवस’ आहे; कारण कलम ३७० रहित केल्याने आम्ही खूश नाही. १४ ऑगस्टला त्यांनी पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असला, तरी टीका करतांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेणे आवश्यक ! – मुंबई उच्च न्यायालय
(सौजन्य : ABP माझा)
जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्य म्हणून दर्जा काढण्याविषयीच्या संदेशाचे गांभीर्य विचारात न घेतल्याचे निरीक्षण न्या. सुनील शुक्रे आणि मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपिठाने नोंदवले. ‘भारतासारख्या लोकशाही देशात नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. दुसर्या देशाला त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाविषयीच्या शुभेच्छा देणे गैर नाही. लोकशाही मजबूत रहाण्यासाठी स्वतःची मते व्यक्त करणे आवश्यक आहे; परंतु टीका करतांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संपादकीय भूमिका
|