
कोल्हापूर, ८ मे (वार्ता.) – कोल्हापूर जिल्ह्यात शहर आणि ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जे शिक्षक कार्यरत आहेत, ते सेवा-अटी यांचा भंग करून खासगी शिकवण्या घेतात. शासनाचा २६ एप्रिल २००० च्या परिपत्रकानुसार शाळेत शिकवणार्या शिक्षकास खासगी शिकवणी घेण्यास शासनाने अटकाव केला आहे. तरीही यावर कुठेच वचक दिसून येत नाही किंवा कारवाई होतांना दिसत नाही. त्यामुळे या संदर्भात अशा प्रकारे खासगी शिकवणी घेणार्यांच्या विरोधात ‘दुहेरी शिक्षकविरोधी लढा कृती समिती’ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणार, अशी माहिती ‘दुहेरी शिक्षकविरोधी लढा कृती समिती’ने ८ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रसंगी समितीचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष देसाई, सुनील नागदिवे, अधिवक्ता उत्तम पोळ यांसह अन्य उपस्थित होते.
या संदर्भात प्रा. सुभाष देसाई म्हणाले, ‘‘खासगी शिकवणीवर्ग घेणारे शिक्षक विद्यार्थी-पालक यांच्यावर दबाव आणून अशा शिकवणीवर्गास विद्यार्थ्यांना येण्यासाठी भाग पाडतात. या संदर्भात आम्ही संबंधित शिक्षण संस्थांनाही अशा शिक्षकांवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पत्र देणार आहोत. असे प्रकार टाळण्यासाठी या पुढील काळात शासनाने या अवैध कृतींविरुद्ध कायदा बनवणे आवश्यक आहे.’’ या संदर्भात अधिक माहिती देतांना अधिवक्ता उत्तम पोळ म्हणाले, ‘‘असे वर्ग घेणार्यांच्या संदर्भात आम्ही माहितीच्या अधिकारासाठी काही माहिती गोळा केली आहे. सरकारने यासाठी कठोर कायदा सिद्ध करावा यांसाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्याचसमवेत आता आम्ही न्यायालयीन लढा देणार असून लवकरच आम्ही याचिका प्रविष्ट करणार आहोत.’’
संपादकीय भूमिकाशिक्षक असे करतात, हे प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही ? यासाठी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? यासाठी संबंधितांवर कठोर कारवाई करा ! |
मोपा येथील ‘फॉर्म्युला रेसिंग’ स्पर्धेसाठी वीजदेयकात २ कोटी रुपयांची सवलत
राष्ट्रपतींना पाठवायचे निवेदन साहित्यिकांकडून मराठी राजभाषा निर्धार समितीकडे सुपुर्द
सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना वन मंत्रालयाची संमती मिळणार नाही !
युवकांनी अपप्रचाराला बळी न पडता स्वतःच्या उज्ज्वल भवितव्याकडे लक्ष द्यावे ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
डहाणू ते जव्हारपर्यंतची २१ सहस्र २२ झाडे तोडण्याची न्यायालयाची अनुमती !
शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांच्या घरी ३ कोटी ५० लाख रुपयांची चोरी !