काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आणि त्याने लाभासाठी न्यायसंस्थेचा केलेला वापर !

१. काँग्रेसचे गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांचे ‘ट्वीट’ !

वर्ष २०१७ मध्ये गोवा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्या वेळी भाजपची सदस्यसंख्या अल्प होती. काँग्रेसमधील १० बंडखोर आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे गोव्यात भाजपचे सरकार बनले. ‘या बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करावे’, असा अर्ज गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी विधानसभा सभापतींकडे प्रविष्ट केला. सध्या हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी ४ जानेवारी २०२१ या दिवशी सुनावणी होणार होती; मात्र ती ४ आठवडे पुढे ढकलण्यात आली. याविषयी काँग्रेसचे गोवा राज्य प्रभारी दिनेश गुंडू राव यांनी ‘ट्विटर’ वर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. ‘एका वर्षाने गोवा विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा येईल, तोपर्यंत त्याला काहीच अर्थ रहाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांनी त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित केलेला आहे, असे वाटते. भाजपने केलेल्या बंडखोरीला सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा आहे कि काय ?, असा प्रश्‍न निर्माण होतो’, असे ‘ट्वीट’ राव यांनी केले.

By the time Hon’ble Judges decide to hear & dispose of the disqualification petition, it will be infructous as elections in Goa will be in year.

The CJI seems to have his priorities set.
Looks like defections by BJP has the backing of the #SupremeCourt. https://t.co/f3OS25nWMH

— Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) January 4, 2021

२. सरन्यायाधिशांवरील टीका अवमानकारकच !

सरन्यायाधिशांच्या आदेशाविषयी किंवा निवाड्याविषयी शंका व्यक्त करणे, हा खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दंडित केले होते, याचा दिनेश गुंडू राव यांना विसर पडलेला दिसतो. सरन्यायाधिशांवरील टीका अवमानकारकच आहे. सध्या काटजूसारखा कुणीही उठतो आणि न्यायसंस्थेच्या विरोधात टीका करतो. व्यक्तीशः टीका करणे योग्य नाही. ५० वर्षे देश चालवलेल्या आणि सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाला न्यायसंस्थेचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि श्रेष्ठत्व मान्य नाही का ? ‘आणीबाणीच्या काळात न्यायसंस्थेचा कारभार काँग्रेसला अपेक्षित चालत होता, तसाच आताही चालावा’, असेच त्यांना वाटत असावे.

३. राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित ठेवणार्‍या काँग्रेसला गोव्यातील बंडखोर आमदारांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असेल, तर वाईट का वाटावे ?

कोणतेही प्रकरण प्रलंबित रहाण्यामागे सुनावणी, त्यातील पुढच्या तारखा, अधिवक्त्यांनी मुदत मागणे, कागदपत्रे मागवण्यासाठी वाढलेली तारीख, अशी एक ना अनेक कारणे असतात. न्यायालयामध्ये हा नित्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे सरन्यायाधिशांची विश्‍वसनीयता आणि खरेखुरेपणा तपासण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. राममंदिराचा प्रश्‍न दशकानुदशके रेंगाळत होता, तेव्हा काँग्रेस पक्षाला दु:ख झाले नाही. मग त्यांना आताच; म्हणजे गोव्यातील काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित आहे, याचे एवढे दु:ख का व्हावे ? असा प्रश्‍न पडतो.

४. आमदारांचे पक्षांतर होणे आणि सतत मुख्यमंत्री पालटणे, हे गोव्यासाठी नवीन नसणे

आमदारांचे पक्षांतर, अपात्रता, सभापतीचा निर्णय, राष्ट्रपती राजवट आणि न्यायसंस्थेकडे वाद जाणे, हे गोवा राज्यासाठी नवीन नाही. वर्ष १९९० ते १९९४ या ४ वर्षांत गोव्याने ५ मुख्यमंत्री पाहिले. वर्ष १९९० मध्ये गोवा विधानसभेत आमदारांनी पक्षांतर करणे आणि स्वतंत्र आमदारांचे गट निर्माण होणे, सत्तेत सहभागी होण्यासाठी व्यक्तीशः किंवा गटाने पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्री बनणे, या गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या.

४ अ. सभापतींनी फुटीर आमदारद्वयींना अपात्र घोषित करणे : डिसेंबर १९९० मध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगोचे) आमदार संजय बांदेकर आणि रत्नाकर चोपडेकर यांनी यांच्या मूळ पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेस लोकशाही आघाडीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे मगोचे रमाकांत खलप यांनी गोवा विधानसभेच्या सभापतींकडे बांदेकर आणि चोपडेकर यांना अपात्र घोषित करण्याविषयी अर्ज केला. त्यानंतर सभापतींनी आमदारद्वयींना अपात्र घोषित केले.

४ आ. फुटीर आमदारांचा पाठिंबा आणि उच्च न्यायालयाचा स्थगन आदेश यांमुळे रवि नाईक पुन्हा मुख्यमंत्री बनणे : सभापतींच्या या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट झाली. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे बांदेकर आणि चोपडेकर आमदार म्हणून कायम राहिले. अर्थात काँग्रेसचे रवि नाईकही मुख्यमंत्रीपदी टिकून राहू शकले. त्यानंतर गोव्यामध्ये लगेचच राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जानेवारी १९९१ मध्ये राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आली. अशा रितीने रवि नाईक पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

४ इ. आमदारांच्या अपात्रतेविषयी उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगन आदेश सभापतींनी अमान्य करणे : गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगन आदेश अमान्य केला आणि रवि नाईक यांना अपात्र घोषित केले. ‘घटनेच्या कलम १९१-(२) नुसार अपात्रता योग्य कि अयोग्य हे तपासण्याचा अधिकार अधिसूची १० (Schedule) प्रमाणे न्यायसंस्थेला नाही’, असे सभापतींनी म्हटले.

४ ई. बांदेकर आणि चोपडेकर यांनी सभापतींकडे ‘रिव्हीव्ह’ अर्ज केल्यानंतर त्यांची अपात्रता रहित ठरणे : सभापतींकडून आमदारांच्या पक्षांतराच्या संदर्भातील निर्णय अनेक वेळा पक्षीय दृष्टीकोन ठेवूनच दिलेला असतो. त्यामुळे हमखास न्यायालयात याचिका प्रविष्ट होतात. आश्‍चर्य म्हणजे बांदेकर आणि चोपडेकर यांनी सभापतींकडे (रिव्हिव्ह) अर्ज केला. त्यानंतर त्यांची अपात्रता रहित ठरली. या निर्णयाला रमाकांत खलप आणि डॉ. झालमे यांनी आव्हान दिले; पण उच्च न्यायालयाने विलंब आणि ‘लॅचेस’ या सूत्रांवर याचिका फेटाळली.

४ उ. उच्च न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णयाला परिणामशून्य घोषित करणे : याच काळात रवि नाईक यांनीही गोवा विधानसभेच्या सभापतींकडे त्यांची अपात्रता रहित करावी; म्हणून अर्ज केला. त्यानंतर त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. हा सर्व वाद पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात गेला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णयाला रहित ठरवले, तसेच सभापतींचा असा निर्णय परिणामशून्य असल्याचे घोषित केले.

५. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेणार्‍या सभापतींचा अधिकार मान्य करणे

अ. रवि नाईक हे पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अपात्र घोषित झाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अधिसूची १० मधील परिच्छेद ७’ या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निवाड्याचा हवाला देऊन अपात्रतेचा सभापतींना असलेला निर्णय घेण्याचा अधिकार मान्य केला, तरी ‘ही निर्णयप्रक्रिया तपासण्याचा न्यायसंस्थेला अधिकार आहे, हे पुन्हा सिद्ध करते’, असे घोषित केले.

आ. ‘बांदेकर आणि चोपडेकर यांच्या अपात्रतेला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असतांना त्याचा विचार सभापती करत नाहीत, हे चुकीचे आहे’, असा  स्पष्ट उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्रात केला. याचा लाभ रवि नाईक यांना होऊन त्यांचे ‘अपिल’ संमत झाले आणि त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकले. यावरून काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आणि स्वत:च्या लाभासाठी न्यायसंस्थेचा वापर करून घेण्याची मानसिकता लक्षात येते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.