पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचाळे गावात एप्रिल २०२० मध्ये जमावाने आक्रमण करून २ साधू आणि त्यांच्या गाडीचा चालक यांची हत्या केली होती. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १५ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे.
अफझलखानाच्या कबरीच्या आजूबाजूच्या वास्तू पाडल्याच्या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.
वाराणसी येथील ज्ञानवापीमध्ये सापडलेल्या शिवलिंगाला संरक्षण देण्याचा पूर्वी दिलेला आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पुढील आदेशापर्यंत संरक्षण देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी कारागृहात असलेल्या सर्व ६ दोषींना मुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या दोषींवर जर अन्य कुठलाही खटला नसेल, तर त्यांना मुक्त करण्यात यावे, असे न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले आहे.
केंद्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
केंद्र सरकारचे अभिनंदनीय धोरण !
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ‘खंडपीठ’ स्थापन करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
जे जनतेला प्रतिदिन अनेक वर्षे दिसत येत आहे, तेच आज सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे. ही स्थिती सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनाही ठाऊक आहे, तरीही या स्थितीला पालटण्यासाठी कुणीच ठोस आणि कठोर प्रयत्न करत नाहीत, हे भारतियांना लज्जास्पद आहे !
आंध्रप्रदेश सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आंध्रप्रदेशन उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आर्थिक आरक्षण वैध ठरवतांना न्यायमूर्तीनी ‘कोणतेही आरक्षण अमर्यादित काळासाठी असू नये. त्याचा आढावा घेतला जावा, जे पुढारलेले आहेत, त्यांना वगळण्यात यावे, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्याने आरक्षणाचा पुन्हा नव्याने विचार केला पाहिजे’, अशा सूचना केल्यात. याचा विचार शासनकर्त्यांकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा करूया !
खटल्याच्या माध्यमातील हे युद्ध धर्मसंस्थापनेची देवता भगवान श्रीकृष्ण याच्या जन्मभूमीसाठी करायचे आहे. १०० कोटी हिंदूंनी संघटितपणे या याचिकेला समर्थन द्यावे.