राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवा !
अशी मागणी का करावी लागते ? केंद्र सरकारने स्वतःहून हे शब्द हटवले पाहिजेत, असेच राट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांना वाटते !
अशी मागणी का करावी लागते ? केंद्र सरकारने स्वतःहून हे शब्द हटवले पाहिजेत, असेच राट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांना वाटते !
मागील ८ वर्षांत अल्पसंख्यांकांच्या विविध योजनांवर ३७ सहस्र ६६९ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात आला आहे, तसेच राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांकांवर व्यय करण्यात आलेला निधी त्यात मिळवल्यास हा निधी दुप्पट होईल.
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित ‘भारतात शिक्षण जिहाद ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद
हिंदु धर्मावर टीका करणे, म्हणजे त्यांना पुरोगामित्व वाटते. पुरोगामी मंडळी राज्यघटनेचा सोयीनुसार उपयोग करून हिंदु धर्माला विरोध करत असतील, तर हिंदूंनीही विश्वकल्याण साधेल, असे राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
धर्मनिरपेक्ष देशात धर्माच्या आधारावर मदरशांना अनुदान कशासाठी ?
भारत आणि हिंदु मित्रांनो, तुमच्या मूल्यांचे रक्षण करा. सहन न करण्याजोग्या गोष्टी कधीही सहन करू नका. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे’, असे ट्वीट नेदरलँड्स येथील खासदार गीट विल्डर्स यांनी केले.
भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्यांक, तर मुसलमानांना बहुसंख्यांक बनवून आगामी काळात भारताच्या दुसर्या फाळणीची योजना आखण्यात आली आहे.
हे सांगावे का लागते ? सरकार स्वतःहून का कृती करत नाही ? सरकार अशी कृती करील, याचीही हिंदूंना शाश्वती वाटत नाही, हेही तितेकच खरे !
हिंदूंवर आक्रमणाच्या वेळी शांत असणारे धर्मनिरपेक्षतावादी धर्मांधांवरील कारवाईच्या वेळी जागे होणे
हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर भारतातील ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ देहलीमध्ये पार पडले !