मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वर्ष २०१३ मधील ३५ सहस्र कोटी रुपयांच्या खाण घोटाळ्यासंबंधीचा गुन्हा रहित

साळगावकर खाण उद्योगासह ७ आस्थापनांना दिलासा

पणजी, १९ जुलै (वार्ता.) – न्यायमूर्ती एम्.बी. शहा समितीने गोव्यात ३५ सहस्र कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाल्याचे म्हटले होते. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे गोवा पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने साळगावकर खाण उद्योग आणि अन्य ६ आरोपी यांच्या विरोधात वर्ष २०१३ मध्ये गुन्हा नोंद केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने साळगावकर खाण उद्योगासह एकूण ७ जणांच्या विरोधातील गुन्हा रहित केला आहे. अन्वेषणात अवाजवी विलंब, चौकशीत कोणतीही ठोस प्रगती न होणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करून गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

न्यायमूर्ती एम्.बी. शहा आयोगाने खनिज घोटाळ्याच्या अन्वेषणात अनेक खाण आस्थापनांनी खाणपट्ट्यांच्या नूतनीकरणासाठी विलंब माफीच्या प्रावधानाचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. आयोगाने या कथित खाण घोटाळ्यामुळे सुमारे ३५ सहस्र कोटी रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. गुन्हे शाखेने १९ ऑगस्ट २०१३ या दिवशी खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाच्या तक्रारीवरून खाण घोटाळ्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला होता. या वेळी खाण घोटाळ्याशी संबंधित एकूण १२६ प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी विशेष अन्वेषण पथकाची (एस्.आय.टी. – स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम) स्थापना करण्यात आली होती. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने खाण घोटाळ्याच्या प्रकरणी संबंधितांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाचा गुन्हा नोंद करण्यासंबंधीचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष २०२३ मध्ये रहित केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने खाण घोटाळ्यासंबंधी गुन्हा रहित करण्यासंबंधी नुकत्याच दिलेल्या निवाड्यात नमूद केले की, संबंधित पक्षांना सुनावणीची संधी न देता अनेक संस्था आणि व्यक्ती यांच्या विरोधात दिलेले ‘सर्वसमावेशक आदेश’ कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.