देशात धर्मांतरविरोधी कायदा नसल्याने हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा उघडपणे प्रयत्न केला जात आहे आणि त्याला हिंदू बळी पडत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ हा कायदा करावा !
पाकिस्तानमध्ये धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांविषयी लागू असलेले कायदे गेल्या काही वर्षांमध्ये स्पष्ट भेदभाव करणारे ठरले आहेत.
जर कोणत्याही आरक्षण घेत नसलेल्या व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतल असलेल्या व्यक्तीला दत्तक घेतले, तरीही संबंधित दत्तक घेतलेली व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
स्वतःला निधर्मी म्हणवणारी काँग्रेस धर्मांतरबंदी कायद्याला विरोध करते, हे लक्षात घ्या ! यावरून काँग्रेसचा निधर्मीवाद किती ढोंगी आहे, हे स्पष्ट होते !
भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, ‘‘राज्यात हिंदूंचे धर्मांतर मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. महाराष्ट्रातही धर्मांतरविरोधी कायदा करणे आवश्यक आहे.’’
उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना धर्मांधांचे असे करण्याचे धाडस होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते !
धर्मांतरामुळे तमिळनाडूमधील कन्याकुमारीसारख्या जिल्ह्यात आज हिंदू अल्पसंख्य झाले आहेत. राज्यातील सरकार ख्रिस्तीधार्जिणे आहे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीच ‘हे सरकार केवळ अल्पसंख्यांकासाठी आहे’, असे एका बैठकीत जाहीरपणे सांगितले होते.
अंनिस या धर्मांधांविरुद्ध का कृती करत नाही ? कि ती त्यांना घाबरते ? भारतात धर्मांधांचा वाढता उन्माद रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी पावले उचलावीत !
हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्‍या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.
‘मुसलमानांसाठी स्वायत्त प्रदेश असावा’, ही कल्पना डोक्यात सर्वांत प्रथम निर्माण झालेले आणि ‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ या गीताची रचना करणारे महंमद इक्बाल हेही पूर्वीचे हिंदूच.