आता पोनमुडी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर पोनमुडी यांना आमदारकी आणि मंत्रीपद गमवावे लागेल.
सरकारने ३ कायद्यांमध्ये पालट केले, हे अभिनंदनीय आहे. ब्रिटीशकालीन कायदे पालटण्यासाठी देशाला ७५ वर्षे लागणे, हे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांना लज्जास्पद !
जगभरात चर्च आणि त्यात कार्यरत असलेल्या पाद्य्रांनी केलेल्या अनाचाराचे नवनवीन किस्से समोर येत आहेत. अशातच ख्रिस्त्यांचे सर्वोच्च धर्मगुुरु असलेल्या पोपच्या आजूबाजूला असणारा गोतावळाही भ्रष्ट आहे, हे या घटनेमुळे समोर आले.
आतापर्यंत असे का होत होते आणि प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष का करत होते ? याची चौकशी झाली पाहिजे !
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले आहे. वर्षानुवर्षे नजरकैदेत ठेवल्याने आरोपीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यासारखे आहे.
जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे कठीण आहे, हेच लक्षात येते !
हिंदूबहुल भारतात प्राचीन धर्म असणार्‍या आणि कोट्यवधी लोक ज्या धर्माचे पालन करतात, तो धर्म नष्ट करण्याची भाषा केली जाते आणि ती करणार्‍याच्या विरोधात काहीही कारवाई होत नाही, ही हिंदूंची शोकांतिकाच ! या पार्श्वभूमीवर अन्सारी याला ५ वर्षांनी थोडीशी का होईना, शिक्षा झाली, हे महत्त्वाचे !
अ‍ॅरिझोना येथील टक्सन कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले माजी पोलीस अधिकारी डेरेक चौविन यांच्यावर एका कैद्याने जीवघेणे आक्रमण केले. जॉन टर्सकन या ५२ वर्षीय कैद्याने चौविन यांना २२ वेळा चाकूने भोसकले.
‘काही वर्षांपासून भारताचे माजी नौदल अधिकारी हे कतारच्या करागृहात आहेत. त्यांना अलीकडेच कतारने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
बलात्काराच्या प्रकरणात पीडित महिलेचा जबाब, हा मोठा पुरावा होऊ शकत नाही; कारण अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जेथे पीडितेने खोटे किंवा सूड उगवण्याच्या उद्देशाने बलात्कार झाल्याची तक्रार प्रविष्ट केली, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना सांगितले.