जमावाकडून होणार्‍या हत्येसाठी आता फाशीची शिक्षा होणार !

नवी देहली – जमावाकडून होणार्‍या हत्यांसाठी (मॉब लिंचिंगसाठी) आता फाशीची शिक्षा दिली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिली. ३ नवीन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देतांना अमित शहा बोलत होते. तसेच त्यांनी फौजदारी कायद्यांत सुधारणा करण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली आहेत, असे सांगितले. अमित शहा म्हणाले की, नवीन कायदे आपल्याला गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्त करतील. फौजदारी न्यायव्यवस्थेत पालट होणार आहे. पूर्वी फौजदारी संहितेमध्ये ४८४ भाग होते, आता त्यात ५३१ भाग असतील. संहितेतील १७७ भागांमध्ये पालट करण्यात आले असून ९ नवीन विभाग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ३९ नवीन उपभाग जोडले गेले आहेत. ४४ नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. तिन्ही कायदे ब्रिटीशकालीन आहेत. जुने कायदे दडपशाहीसाठी केले गेले.

कायद्यांत असे होणार पालट !

अमित शहा यांनी सांगितले की, वर्ष १८६० मध्ये बनवलेल्या ‘भारतीय दंड संहिता’चा उद्देश न्याय देण्यासाठी नव्हता, तर शिक्षा देण्यासाठी होता. या कायद्याच्या जागी ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ या सभागृहाच्या संमतीनंतर संपूर्ण देशात लागू होईल. तसेच या सभागृहाच्या संमतीनंतर ‘सी.आर्.पी.सी.’ची (‘कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर’ची) जागा ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३’ घेईल. याखेरीज ‘भारतीय पुरावा कायदा, १८७२’ च्या जागी ‘भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३’ लागू होईल.

कायद्यात आतंकवादाची व्याख्या करणार  

अमित शहा पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याही कायद्यात आतंकवादाची व्याख्या नव्हती. आता पहिल्यांदाच सरकार आतंकवादाचे स्पष्टीकरण देणार आहे, जेणेकरून कायद्यातील उणिवेचा कुणी अपलाभ घेऊ नये. जो कुणी देशाची हानी करील त्याला कधीही सोडले जाणार नाही.