गेली ७ वर्षे असा प्रकार होत असणे, यातून हा भ्रष्टाचार केवळ उपमुख्य अभियंत्यापर्यंत सीमित नसणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता या खात्यातील मुख्य अभियंता, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी मंत्री यांचीही चौकशी झाली पाहिजे !