महाराष्ट्र इसिसच्या आतंकवादी ‘मॉड्युल’ प्रकरणातील ६ मुख्य आरोपींविरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट !
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने महाराष्ट्र इसिसच्या आतंकवादी ‘मॉड्युल’ प्रकरणातील ६ मुख्य आरोपींविरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने महाराष्ट्र इसिसच्या आतंकवादी ‘मॉड्युल’ प्रकरणातील ६ मुख्य आरोपींविरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील पडघा-बोरीवली गावात जाऊन राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने कारवाई केली. यामध्ये पकडलेल्या साकीब नाचन आणि त्याच्या सहकार्यांना पाकिस्तान…..
पुण्यातील गुलटेकडी परिसरात रहाणार्या तरुणाकडेही ‘एन्.आय.ए.’ने चौकशी केली आहे. एन्.आय.ए.कडून आज दक्षिण भारतातील १९ ठिकाणी शोध चालू आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती येथेही धाड टाकण्यात आली आहे.
‘इस्लामिक स्टेट’ या आतंकवादी संघटनेचे देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जाळे पसरेपर्यंत भारताच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षायंत्रणा काय करत होत्या ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडल्यास आश्चर्य वाटू नये !
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ठाणे जिल्ह्यातील पडघा-बोरीवली येथे धाडी टाकून १५ हून अधिक अतिरेक्यांना अटक केली. यामध्ये अटक करण्यात आलेला फारान्स हुसे हा उपसरपंच असून काँग्रेसच्या अल्पसंख्यांक विभागाचा पदाधिकारी आहे.
आतंकवादविरोधी पथक आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांनी भिवंडी येथे धाड घालून आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या काही मुसलमानांना अटक केली. ‘अटक वॉरंट’ न देता ही कारवाई झाल्याची ओरड आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत केली.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ९ डिसेंबरला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक येथील ४४ ठिकाणी धाडी घातल्या. यात महाराष्ट्रात ४३ ठिकाणी घातलेल्या धाडींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात पुणे १, ठाणे ग्रामीण ३१, ठाणे शहर १ आणि भाईंदर १ अशा ठिकाणांचा समावेश आहे.
केवळ ते १० वर्षांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत, या कारणाने त्यांना जामीन देणे योग्य नाही, तसेच सहआरोपींना जामीन मिळाला, हा निकष येथे लागू होणार नाही; कारण कारवायांमधील त्यांचा सहभाग आरोपपत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेला आहे.
कोट्यवधी रुपयांच्या भूमी घोटाळ्याप्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाने यापूर्वी या संशयितांना अनेक वेळा कह्यात घेतले आहे आणि त्यांची पुढे जामिनावर सुटका झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करणार्यांना जामीन कसा मिळतो ?
अशा देशद्रोह्यांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने कायदा करावा !