सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Karnataka HC On UCC : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे !

Karnataka HC On UCC : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे. न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रीय एकता या राज्यघटनेतील मूलभूत आदर्शांना साकार करण्याच्या दिशेने समान नागरी कायदा लागू करणे, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती हंचते संजीव कुमार यांच्या एकल खंडपिठाने मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित एका खटल्याच्या सुनावणीच्या हे मत मांडले.

हा खटला मुसलमान महिला शहनाज बेगम यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मालमत्तेच्या वाटणीशी संबंधित होता, ज्यामध्ये महिलेचा पती आणि तिचे भावंडे पक्षकार होते. वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्यांअंतर्गत महिलांच्या अधिकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे न्यायालयाला आढळून आले, ज्यामुळे समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाचे उल्लंघन होते.

१. डॉ. भीमराव आंबेडकर, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना हसरत मोहनी यांच्यासारख्या संविधान निर्मात्यांच्या विचारांचा उल्लेख करून यायमूर्ती हंचते संजीव कुमार म्हणाले की, केवळ एकसमान कायदाच खर्‍या लोकशाहीचा पाया रचू शकतो.

२. न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले की, राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये समान नागरी संहितेचा उल्लेख आहे आणि त्याची कार्यवाही करूनच नागरिकांना समानता अन् न्याय यांची हमी मिळेल. त्यांनी विशेषतः महिलांच्या असमान स्थितीवर प्रकाश टाकला. महिलांना अजूनही धर्मावर आधारित वैयक्तिक कायद्यांमुळे समान अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. उदाहरणार्थ, हिंदु वारसा कायद्याच्या अंतर्गत मुलींना समान अधिकार मिळतात, तर मुसलमान कायद्यानुसार बहिणींना त्यांच्या भावांपेक्षा संपत्तीमध्ये कमी वाटा मिळतो.

३. गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू केला आहे. आता संपूर्ण देशात तो लागू करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

४. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयाची प्रत केंद्र आणि कर्नाटक सरकारांच्या प्रमुख कायदा सचिवांना पाठवण्याचा आदेश दिला, जेणेकरून ते त्यावर कायदेशीर प्रक्रिया चालू करू शकतील.

नूतन लेख