पाक आणि चीन यांचे एकत्र येणे भारतासाठी धोकादायक असले, तरी दोन्ही आघाड्यांवर आम्ही सिद्ध ! – सैन्यदलप्रमुख मनोज नरवणे
सीमेवर शांतता नांदावी, अशीच आमची अपेक्षा आहे; पण सीमेवर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास आम्ही दोन हात करण्यास पूर्णपणे सिद्ध आहोत.
सीमेवर शांतता नांदावी, अशीच आमची अपेक्षा आहे; पण सीमेवर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास आम्ही दोन हात करण्यास पूर्णपणे सिद्ध आहोत.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण कायदा (एफ्.एस्.एस्.आय.) आणि जी.एस्.टी. कायद्यातील जाचक तरतुदी रहित कराव्यात, यासाठी देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)’ च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये घेण्यात आला आहे.
ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात ? चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ?, इतकाच आमचा प्रश्न आहे. ‘हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही’, असे सरकार म्हणू शकले असते. सरकार समस्येचे समाधान आहे कि भाग ?, हे आम्हाला कळत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
केंद्र सरकारने महंत परमहंस दास यांच्या या आरोपाचे अन्वेषण करून देशाला वस्तूस्थिती काय आहे, हे सांगावे !
पाकमध्ये ज्या प्रमाणे ईशनिंदा करणार्यांना फाशीची शिक्षा देतात, तशीच शिक्षा आता भारतातही हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्यांना देणे आवश्यक आहे. तेव्हाच हिंदु धर्म, देवता आदींचा अवमान रोखला जाईल; मात्र त्यासाठी हिंदु राष्ट्र हवे !
ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश) – येथे हिंदु महासभेकडून ‘गोडसे ज्ञानशाळा’ प्रारंभ करण्यात आली असून त्याद्वारे पंडित नथुराम गोडसे यांचे विचार युवकांपर्यंत पोचवले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय आयुषमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) श्रीपाद नाईक यांच्या वाहनाला कर्नाटकातील अंकोला येथे भीषण अपघात झाला असून त्यांच्या पत्नी आणि स्वीय सचिव यांचा मृत्यू झाला आहे, तर श्रीपाद नाईक यांची प्रकृती गंभीर आहे.
बर्ड फ्ल्यूमुळे शेकडो पक्षांचा मृत्यू होत असतांना आता देशातील हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देहली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळ या ९ राज्यांत बर्ड फ्ल्यूचे संक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे.
सप्टेंबर २०२० पासून झालेल्या आक्रमणांची हे पथक चौकशी करणार आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे अतिरिक्त महासंचालक अशोक कुमार यांना याचे प्रमुख करण्यात आले आहे. या अन्वेषणातून खरे आरोपी सापडू देत, अशीच हिंदूंची अपेक्षा !
शेळ-मेळावली येथील नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्प रहित करण्यासाठी येथील आंदोलकांकडून शासनाला १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.