क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित
वेंगुर्ला – शिरोडा-वेळागर येथे होणार्या ‘ताज हॉटेल’ प्रकल्प क्षेत्रातून ९ हेक्टर गावठाण क्षेत्र वगळण्याच्या मागणीसाठी येथील शेतकर्यांनी कुटुंबासह खाडीच्या पात्रात उभे राहून शासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. या वेळी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी संबंधित क्षेत्र वगळण्याविषयीचा परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. २ ऑक्टोबर या दिवशी हे आंदोलन करण्यात आले होते. (९ हेक्टर गावठाण क्षेत्र वगळण्याची मागणी वेळागरवासियांनी अनेक वेळा केली आहे. असे असतांना हे क्षेत्र वगळण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन आता प्रशासन देते. याचा अर्थ ग्रामस्थांच्या यापूर्वीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले गेले असाच होतो. प्रशासनाच्या अशा भूमिकेमुळे यापूर्वीही अन्य प्रकल्पांच्या वेळी प्रकल्पग्रस्त आक्रमक होतात आणि प्रकल्पाला विरोध करतात, असे चित्र पहायला मिळाले आहे. असे प्रशासन जनहितकारी कारभार काय करणार ? – संपादक)
शिरोडा-वेळागरवाडीतील अल्प भूधारक शेतकरी वर्ष १९९२ पासून हे ९ हेक्टर क्षेत्र वगळण्याची मागणी वारंवार करत आहेत. ही मागणी दुर्लक्षून अद्यापपर्यंत शासनाने हे क्षेत्र वगळलेले नाही. १५ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी केलेल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या वेळी प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते; मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत त्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने २ ऑक्टोबरला पुन्हा जलसमाधी आंदोलन करावे लागले, असे शेतकर्यांनी सांगितले. (आंदोलनाच्या वेळी शासन आश्वासन देते आणि वेळ मारून नेते, याचा अनुभव आता जनतेला आल्याने तिचा शासनावरील विश्वास उडाला आहे ! – संपादक)
येथील शेतकरी संघटनेचे नेते जयप्रकाश चमणकर यांनी या वेळी सांगितले की, स्थानिक भूमीपुत्रांना विस्थापित करण्याचे शासनाचे प्रयत्न हाणून पाडू, तसेच आमच्या मागणीकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र करू. आम्ही वेळागर येथील प्रस्तावित ताज हॉटेल प्रकल्पाच्या विरोधात नाही; पण आमची वहिवाट असलेले ९ हेक्टर क्षेत्र यातून वगळण्यात यावे, अशी आमची पूर्वीपासूनची मागणी आहे; मात्र त्याला वारंवार वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. आमची मागणी दुर्लक्षून प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याला आम्ही कडाडून विरोध करू. ‘ताज’च्या पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पाला १४३ हेक्टर भूमीची आवश्यकता नाही. आमच्या मागणीप्रमाणे ९ हेक्टर क्षेत्र वगळले, तरी हॉटेलसाठी आवश्यक तेवढे क्षेत्र उरते. आचारसंहितेपूर्वी या प्रकल्पाचे भूमीपूजन करण्याचे वक्तव्य करून येथील आमदार तथा शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी येथील भूमीधारकांचा अवमान केला आहे.
संपादकीय भूमिकायावरून प्रशासनाला आंदोलनाचीच भाषा समजते, असे समजायचे का ? |