शासनाच्या अधिकतम विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सरकारच्याच या अहवालातून दिसून येत आहे. यांमधील अनेक प्रकरणांत लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे अपहार उघड झाल्यावर पैशांची वसुली करण्यात आली आहे; मात्र दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.