अमरावती, हिंगोली, बुलढाणा जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी मतदान यंत्रांत तांत्रिक बिघाड; मतदार ताटकळले !
लोकसभेसाठी मतदानाच्या दुसर्‍या टप्प्यात विदर्भात ५३.५१ टक्के मतदान !
SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील ८५ टक्के भिकारी ‘व्यवसाय’ म्हणून भीक मागतात !
मुंबईसारख्या शहरामध्ये भिकार्‍यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे प्रकार यापूर्वीच्या पोलीस कारवायांतून उघड झाले आहेत. या व्यवसायाच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन भिकार्‍यांमागील गुन्हेगारीला संपवण्यासाठी गृहविभागाने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक !
भोकरदन (जिल्हा जालना) येथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे आदेश असूनही १ मास नळाला पाणी नाही !
भोकरदन शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून त्यातच जलवाहिनी घालतांना केबल तुटल्यामुळे भोकरदन शहराचा पाणीपुरवठा २ दिवसांपासून विस्कळीत झाला आहे.
गोवा : रगाडा नदीत केलेल्या रेतीच्या उत्खननाचे अन्वेषण करा !
समुद्रकिनार्‍यांवरील अनधिकृत बांधकाम असो किंवा अनधिकृत रेती उत्खनन असो, या गोष्टींची न्यायालयालाच नोंद घ्यावी लागणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !
सिंधुदुर्ग : पाटबंधारे विभागाच्या अंतर्गत नियुक्त केलेल्या सुरक्षारक्षकांना ५ मास वेतन नाही
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग आणि रत्नागिरी सुरक्षा रक्षक मंडळ यांच्या भोंगळ कारभारामुळे कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. स्वाभिमानी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी या प्रश्नी कामगार न्यायालयात जाण्याची चेतावणी दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या उपअभियंत्याकडून तृतीयपंथीय सुरक्षारक्षकांना मारहाण !
पूर्वीही मारहाण केली म्हणून केले होते निलंबित !
मैदानाबाहेर ‘आय.पी.एल्.’चे ‘गेमिंग ॲप’ जोमात; पण बंदीची अपेक्षा !
‘ड्रिम इलेव्हन’सारख्या ॲपमधून करोडपती झालेल्यांची माहिती दिली जाते; मात्र ‘किती जण कंगाल झाले ?’, याची माहिती कुठेच दिली जात नाही. ज्या ‘गेम’मुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत, त्याकडे सरकार दुर्दैवाने केवळ अधिक उत्पन्न मिळवून देणारे साधन म्हणून पहात आहे.
सिंधुदुर्ग : पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील दोडामार्ग तालुक्यात खनिजाचे उत्खनन चालू
तालुक्याला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग (इको सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करूनही तालुक्यातील पडवे माजगाव भागात अवैधरित्या लोह खनिज उत्खनन चालू करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा हा अवमान आहे.
Land Encroachment : पर्यटन खात्याच्या हणजूण येथील भूमीतील उर्वरित अतिक्रमण १५ दिवसांत हटवा ! – मुंबई उच्च न्यायालय, गोवा
न्यायालयाला असे आदेश वारंवार द्यावे लागणे प्रशासनाला लज्जास्पद !
अकरावीच्या कोट्यांतर्गत प्रवेशातील अर्ध्यांहून अधिक जागा रिकाम्या !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून असा निर्णय का घेत नाही ?