SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्ट्रातील बहुतांश  जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये एकूण ९ सहस्र ६१० कोटी रुपयांचा अपहार !

६१ वर्षांत अनेक प्रकरणांत अपहार !

श्री. प्रीतम नाचणकर

मुंबई, २३ एप्रिल (वार्ता.) – वर्ष १९६२ ते २०२० या ६१ वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील बर्‍याच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये एकूण ९ सहस्र ६१० कोटी ३२ लाख रुपयांचा अपहार झाला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या वर्ष २०१९-२० च्या लेखापरीक्षा पुनर्विलोकन अहवालातून हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड होऊनही अपहारातील वसुली मात्र त्या प्रमाणात झालेली नाही. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याची खरेदी, खर्चाची देयके न दाखवणे, देयकांमध्ये खाडाखोड, बोगस व्यक्ती दाखवून निधीचे वाटप अशा विविध प्रकारांचे अपहार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

लेखापरीक्षण सर्वसाधारण निष्पत्ती

दोषींवर कारवाई नाही !

शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण भागांतील सर्वसामान्यांपर्यंत पोचाव्यात, यासाठी  जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदा, तर तालुका पातळीवर पंचायत समित्या असतात. शासनाच्या विविध योजनांचे पैसे थेट जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होतात; मात्र यांतील अधिकतम योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे सरकारच्याच या अहवालातून दिसून येत आहे. यांमधील अनेक प्रकरणांत लेखापरीक्षण अहवालाद्वारे अपहार उघड झाल्यावर पैशांची वसुली करण्यात आली आहे; मात्र दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही.

निधीच्या अपहाराची १ सहस्र ७५१ प्रकरणे !

वर्ष १९६२ ते २०२० या कालावधीत राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये विविध योजनांमध्ये १ सहस्र ७५१ प्रकरणांमध्ये अफरातफर झाल्याच्या नोंदी आहेत. यामध्ये वर्ष १९६२ ते २०१२ या कालावधीत सर्वाधिक १ सहस्र ६४० अफरातफर झाल्याची प्रकरणे आहेत. यामध्ये निधीचा बेकायदेशीरपणे वापर, निधीच्या वापरामध्ये हलगर्जीपणा, अपहार आदी प्रकरणांचा समावेश असल्याचे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.