मुंबई – डिजिटल युगामध्ये ग्रंथालयांचे सभासद अल्प होत असतांना, ग्रंथालयांसाठी किमान अनुदान वेळेवर मिळावे, अनुदानात मागील १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली वाढ मिळावी, या मागण्या प्रलंबित आहेत. वर्ष २०२३-२४ चे संपूर्ण अनुदान मार्चपूर्वी जमा होणे अपेक्षित असतांना, दुसर्‍या टप्प्यातील केवळ ४० टक्के हिस्सा मिळाला आहे. यामुळे काही ग्रंथालये बंद पडण्याचीही वेळ आली आहे. उधारीने पैसे घेऊन देयके भरण्याची वेळ अनेक लहान ग्रंथालयांवर आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळातही ग्रंथालये बंद पडण्याची वेळ आली होती. देशात सर्वाधिक ग्रंथालये असणार्‍या महाराष्ट्रात आता ग्रंथालये बंद पडू लागली आहेत. ज्या संस्था अनुदान न मिळण्याच्या अटीवर चालू झाल्या, त्या संस्थांना राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने अनुदान द्यायला आरंभ केला. ग्रंथालयांना अनुदानवाढ ८ पट असणे अपेक्षित आहे. असे असतांना, किमान ३ पट तरी अनुदानवाढ ग्रंथालयांना दिली, तर ग्रंथालये टिकू शकतील, असे तज्ञांना वाटते.
संपादकीय भूमिका :ग्रंथालये ज्ञानवृद्धीची ठिकाणे असल्याने ती बंद पडू न देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक ! |
फर्मागुढी (गोवा) येथील आयआयटी संकुलात बाँब ठेवल्याचा खोटा संदेश
नोकरी घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमा ! – काँग्रेस
पुणे येथील ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’साठी ध्वनीक्षेपकाची अनुमती
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
पन्हाळा गडावर ‘एक दिवस छत्रपती शिवरायांच्या सान्निध्यात’ ही मोहीम शौर्यपूर्ण वातावरणात पार पडली !
वैकुंठचतुर्दशीच्या निमित्ताने कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मीदेवीची करण्यात आलेली विशेष रूपातील पूजा !