मुंबई – डिजिटल युगामध्ये ग्रंथालयांचे सभासद अल्प होत असतांना, ग्रंथालयांसाठी किमान अनुदान वेळेवर मिळावे, अनुदानात मागील १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेली वाढ मिळावी, या मागण्या प्रलंबित आहेत. वर्ष २०२३-२४ चे संपूर्ण अनुदान मार्चपूर्वी जमा होणे अपेक्षित असतांना, दुसर्‍या टप्प्यातील केवळ ४० टक्के हिस्सा मिळाला आहे. यामुळे काही ग्रंथालये बंद पडण्याचीही वेळ आली आहे. उधारीने पैसे घेऊन देयके भरण्याची वेळ अनेक लहान ग्रंथालयांवर आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळातही ग्रंथालये बंद पडण्याची वेळ आली होती. देशात सर्वाधिक ग्रंथालये असणार्‍या महाराष्ट्रात आता ग्रंथालये बंद पडू लागली आहेत. ज्या संस्था अनुदान न मिळण्याच्या अटीवर चालू झाल्या, त्या संस्थांना राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने अनुदान द्यायला आरंभ केला. ग्रंथालयांना अनुदानवाढ ८ पट असणे अपेक्षित आहे. असे असतांना, किमान ३ पट तरी अनुदानवाढ ग्रंथालयांना दिली, तर ग्रंथालये टिकू शकतील, असे तज्ञांना वाटते.
संपादकीय भूमिका :ग्रंथालये ज्ञानवृद्धीची ठिकाणे असल्याने ती बंद पडू न देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक ! |
गोवा मुक्तीलढ्यातील १५ हुतात्म्यांचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गौरव
३ आस्थापनांचा ‘कन्सेंट टू ऑपरेट’ परवाना रहित, तर ४ आस्थापनांना नोटीस
प्रस्तावित नागपूर-गोवा ‘शक्तीपीठ’ महामार्गामुळे होणार शक्य
कोकण रेल्वे स्थानकांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यांसह अन्य कामांसाठी अनुदान द्या !
‘हिंदु सेवा महोत्सवा’मध्ये हिंदु संस्कृती, संस्कार आणि सामाजिक सेवा यांचे विराट दर्शन होणार ! – कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष
बुचर आयलंडजवळ प्रवासी बोट बुडाली, १३ जणांचा मृत्यू !