नालासोपारा (पूर्व) येथे ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती मिळावी, यासाठी राबिया अहमद रझा खान या महिलेने वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे अर्ज केला आहे. राज्यात गोवंश हत्या बंदी असतांना महानगरपालिकेने ‘बीफ’ विक्रीसाठी अनुमती दिल्यास ‘मोठे आंदोलन छेडू’, अशी भूमिका हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी घेतली आहे.
राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष संपूर्णपणे नाकर्तेपणाने झाकोळले आहे.
वेतन संरचनेच्या मागील आकडेवारीनुसार ४ था वेतन आयोग वर्ष १९८६, ५ वा वेतन आयोग वर्ष १९९६, ६ वा वेतन आयोग वर्ष २००६, तर ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू झाला; मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अद्यापही ७ व्या वेतन आयोगापासून वंचित आहे.
‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?
पुणे महानगरपालिका पर्यावरण रक्षणाच्या गोंडस नावाखाली सातत्याने काही ना काही धर्मद्रोही उपक्रम राबवत आहे. आता तर धर्मद्रोहाची परिसीमा गाठत विसर्जनासाठी दान म्हणून घेतलेल्या श्री गणेशमूर्तींची पुनर्विक्री करत असल्याचे उघड झाले आहे !
कहर म्हणजे काही वर्षांपूर्वी मृत झालेल्या व्यक्तीचाही कोरोनाचा पडताळणी अहवाल देण्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पालिका प्रशासनाच्या लक्षात का आले नाही ? गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या वेळी कांगावा करणारे तथाकथित पर्यावरणवादी आणि अंनिसवाले आता कुठे आहेत ?
बंब उपलब्ध न झाल्याने शेतकर्‍यांचा ऊस जळाले याची भरपाई कोण देणार ? उद्या एखादे घर-दुकाने यांना आग लागल्यावर बंब नसल्याने जीवितहानी झाल्यास त्याचे दायित्व कुणाचे ?
उत्तरप्रदेश सरकार एकीकडे ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा बनवत आहे, तर दुसरीकडे पोलीस त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत ! अशाने कधीतरी धर्मांधांवर वचक निर्माण होईल का ?
तुळशीविवाहाच्या दिवशी घटनादिन साजरा करण्यास सांगण्यात आला. भाजपच्या राज्यात हे अपेक्षित नाही !