केरळमधील मुसलमानबहुल ‘मलबार’ भागाला स्वतंत्र राज्य बनवण्याची इस्लामी संघटनेची मागणी !
जर मुसलमानबहुल भागाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची मागणी होत असेल, तर बहुसंख्य हिंदूंनी भारताला हिंदु राष्ट्र करण्याची मागणी केली, तर ती चुकीची कशी ?
भारतीय संस्कृतीनुसार महिलेच्या कमरेखाली स्पर्श करणे, हा तिच्या शालीनतेला धक्का ! – विशेष पोक्सो न्यायालय
भारतीय राज्यघटना आणि कायदे यानुसार भारतीय न्यायालय चालते. पाश्चात्यनिर्मित गूगलवरील जागतिक संदर्भातील अर्थ भारतीय समाजजीवन, मानसिकता, रित, संस्कृती यांना लावून कसे चालतील ? एवढेही आरोपीच्या अधिवक्त्यांना समजत नाही का ?
भोर (पुणे) येथील पोलीस ठाण्याच्या कोठडीतून २ आरोपी पसार
कह्यात असलेल्या आरोपींना सांभाळू न शकणारे पोलीस जिल्हा अथवा राज्याची कायदा-सुव्यवस्था कशी राखणार ?
राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो का ? याविषयी कायदेशीर माहिती घेत आहोत ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचे रखडलेले प्रकरण
फ्रान्स संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने संमत केला इस्लामी कट्टरतावादी विधेयकाचा मसुदा !
भारतातही अशा प्रकारचा कायदा करावा, अशी मागणी आता देशातील राष्ट्रप्रेमी जनतेने केंद्रातील भाजप सरकारकडे केली पाहिजे !
फ्रान्स सरकारने संसदेत संमत केले धर्मांधांवर नियंत्रण ठेवणारे विधेयक !
आतापर्यंत भारत ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी निष्क्रीयच राहिला आहे ! फ्रान्स धर्मनिरपेक्षतेचे पालन होण्यासाठी कायदा करत आहे, हे भारताने आणि भारतातील तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी लक्षात घ्यावे !
कुख्यात गुंड अन्वर शेख याच्यावर आके, मडगाव येथे दिवसाढवळ्या आक्रमण
कुख्यात गुंड अन्वर शेख उपाख्य टायगर याच्यावर आक्रमणIमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
‘मेजर पोर्ट’ विधेयकामुळे गोव्याला धोका संभवत असल्याचा वास्को येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांचा दावा
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला आता दक्षिणेकडील बेतुल ते उत्तरकडे काबो राजभवनपर्यंतच्या क्षेत्रावर अधिकार प्राप्त होणार आहे.
कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा आरोप
गोगोई यांना असे का वाटते, यासाठी आता केंद्र सरकारने चिंतन समिती स्थापन करून न्यायव्यवस्थेतील त्रूटी दूर करून सर्वसामान्य जनतेला खरा न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे !
आंदोलन करण्याचा अधिकार म्हणजे वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’