सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > आंदोलन करण्याचा अधिकार म्हणजे वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

आंदोलन करण्याचा अधिकार म्हणजे वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

शाहीन बाग आंदोलनावरील निकालावर पुनर्विचार करण्यास न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – जनतेला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र ते कुठेही आणि केव्हाही केले जाऊ शकत नाही. आंदोलकांना घटनात्मक अधिकारांसमवेत काही दायित्वांचेही पालन करावे लागते. आंदोलन कोणत्याही सार्वजनिक स्थळावर नेहमीसाठी तळ देता येऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

देहलीच्या शाहीन बाग येथील आंदोलनाविषयी ७ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध प्रविष्ट करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने या वेळी फेटाळल्या.

न्यायालयाने पुढे म्हटले, ‘कुठेही निदर्शने करता येतात; मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’

नूतन लेख