
वास्को, १४ फेब्रुवारी (वार्ता.) – संसदेत संमत झालेल्या ‘मेजर पोर्ट’ विधेयकामुळे गोव्याला धोका संभवत असल्याचा दावा वास्को येथील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या विधेयकामुळे मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होतील आणि हे अधिकार राज्यातील कायद्यापेक्षाही सर्वोच्च ठरणार आहेत. त्यामुळे हा एक चिंतेचा विषय असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ‘‘मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला आता दक्षिणेकडील बेतुल ते उत्तरकडे काबो राजभवनपर्यंतच्या क्षेत्रावर अधिकार प्राप्त होणार आहे. या प्रकरणी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहली येथे नेऊन ‘गोवा हे आकाराने एक लहान राज्य असल्याने ‘मेजर पोर्ट’ विधेयकामुळे गोव्याला त्याच्या दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागणार आहे’, असे केंद्राला सांगितले पाहिजे.’’ हे विधेयक ऑगस्टमध्ये लोकसभेत, तर नुकतेच राज्यसभेत संमत झाले.
मालमत्ता नोंदणीसह ‘जलमेट्रो’ला गती आणि ३१ ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन
मोशी (पिंपरी-चिंचवड) येथे ‘अक्सा बेकरी’त धर्मांधांचा हिंदूंच्या आरोग्याशी खेळ !
राज्यातील ४२३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तेचे केले जाणार मुद्रीकरण !
थोडक्यात महत्त्वाचे (२३.०७.२०२६)
रावेत-नर्हे ‘एलिव्हेटेड कॉरिडॉर’च्या ‘डी.पी.आर्.’ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची मान्यता !
संत मुक्ताई पालखीचे ७०० किलोमीटर प्रवास करून मोहोळ (जिल्हा सोलापूर) तालुक्यात आगमन !