राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो का ? याविषयी कायदेशीर माहिती घेत आहोत ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचे रखडलेले प्रकरण

मुंबई – विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांसाठी मंत्रीमंडळाकडून नावे पाठवण्यात येऊनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यांना मान्यता दिलेली नाही. शासनाकडून याविषयीचे स्मरणपत्रही पाठवण्यात आले आहे; मात्र राज्यपालांकडून त्यावर कोणताही निर्णय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकतो का ? याविषयी कायदेशीर माहिती घेत आहोत, अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पत्रकारांना दिली.

याविषयी नाना पटोले म्हणाले, ‘‘राज्यपालनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती होत नसल्याने पुढे काय करायचे ? यावर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीनही पक्षांची चर्चा झाली आहे. या प्रकरणात न्यायालयात जाता येत असेल, तर ते पाऊल आम्ही उचलणार आहोत. राज्यपालनियुक्त जागा रिक्त असल्याने संविधानिक पेच निर्माण होईल. मी विधानसभेचा अध्यक्ष असतांना विधीमंडळाच्या समित्या सिद्ध केल्या होत्या. नामनियुक्त सदस्य आल्यावर त्या समित्या पूर्ण होणार होत्या; पण सदस्यांच्या नावाला अनुमती न मिळाल्याने या समित्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विधीमंडळ समित्यांचे चालू असलेले काम संविधानिक आहे कि असंविधानिक ? हा पेच राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झाला आहे. या समित्या असंविधानिक असतील, तर तातडीने रहित कराव्या लागणार आहेत.’’