समान नागरी कायदा आवश्यक असून राज्यघटनेतील कलम ४४ ची कार्यवाही आवश्यक ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !