सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > केंद्र सरकारकडून ३ कृषी कायदे रहित ! – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा

केंद्र सरकारकडून ३ कृषी कायदे रहित ! – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी समिती स्थापन करणार

पंतप्रधान मोदी

नवी देहली – केंद्र सरकारकडून ३ कृषी कायदे रहित करण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करतांना केली. गेल्या वर्षभरापासून या कायद्यांच्या विरोधात शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालू आहे. ‘आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी त्यांच्या घरी जावे, शेतात जाऊन काम चालू करावे, एक नवा प्रारंभ करावा’, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले.

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की,

१. शेतकर्‍यांना बळ देण्यासाठी आम्ही प्रामाणिकपणे देशात ३ कृषी कायदे आणले. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांना चांगला भाव मिळावा, तसेच त्यांना शेतमाल विकण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा त्यामागचा उद्देश होता. ही अनेकांची कित्येक वर्षांपासूनची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केले होते. या वेळीही चर्चा करून आम्ही हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकर्‍यांनी याचे स्वागत केले.

(सौजन्य : ABP MAJHA)

२. मी आज त्या सर्वांचे आभार मानतो. शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी आम्ही हे कायदे आणले; मात्र इतक्या प्रयत्नांनंतरही काही शेतकर्‍यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. कदाचित् आमच्या प्रयत्नांमध्ये काही उणीव राहिली असेल. त्यामुळे हे तिन्ही कृषी कायदे रहित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.

३. हे कायदे आणण्यासाठी आम्ही तज्ञांसमवेत  मंथन केले. संसदेत चर्चा केली; मात्र या कायद्यांना काही शेतकर्‍यांचा विरोध होता. आम्ही विविध मार्गांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. संवाद चालू ठेवला. त्यांचे आक्षेप समजून घेतले. ते पालटण्याची सिद्धता दर्शवली. २ वर्षे कायदे रहित करण्याचा प्रस्तावदेखील दिला; मात्र त्यांचा विरोध कायम राहिला.

४. आज गुरुनानक जयंती आहे. पवित्र दिवस आहे. मला कुणालाही दोष द्यायचा नाही. ‘कदाचित् आमच्या तपस्येत काहीतरी कमतरता राहिली असेल. त्यामुळेच आम्ही त्या शेतकर्‍यांची समजूत घालण्यात न्यून पडलो’, असे मला वाटते.

५. आज सरकारने कृषीक्षेत्राशी संबंधित समिती स्थापन करण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘झिरो बजेट शेती’ अर्थात् नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, देशाच्या पालटत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत पालट करणे, हमीभाव अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करणे, तसेच भविष्याचा विचार करून अशा सर्व विषयांवर निर्णय घेणे यांसाठी ही समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील.

नूतन लेख