नागपूर – ‘महाराष्ट्र, बंगाल आणि केरळ सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न चालू आहे’, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १९ नोव्हेंबर या दिवशी केला. ‘शेती हा देहलीचा नव्हे, तर राज्याचा विषय आहे. आम्ही कृषी विद्यापिठांना विचारून निर्णय घेत होतो’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
महाराष्ट्र, बंगाल अन् केरळ सरकार अस्थिर करण्याचा भाजपचा वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न; शरद पवारांचा गंभीर आरोपhttps://t.co/CmzdXWpl4j#GovernmentofMaharashtra|#GovernmentofWestBengal|#GovernmentofKerala|#BJP|#NCP|#SharadPawar
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) November 19, 2021
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे नुकतेच मागे घेतले आहेत. त्याचे स्वागत करत शरद पवार पुढे म्हणाले की, कृषी कायद्याविषयी पुष्कळ चर्चा चालू होती. या कायद्यात काही पालट करावे, अशी मागणी होती. शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी. चांगले भाव मिळावे, याची चर्चा होती; मात्र कृषीचे निर्णय देहली येथे बसून घेतले जाऊ शकत नाही. तो राज्याचा निर्णय आहे. कृषी कायद्याविषयी केंद्र सरकारने संसदेत, तसेच राज्य आणि शेतकरी यांच्याशी चर्चा केली नव्हती. कृषी संबंधित कायदे करायचे असल्यास सविस्तर चर्चा अपेक्षित होती; पण सत्ताधार्यांनी होऊ दिली नाही. या कृषी कायद्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार होता.
ते म्हणाले की, देशाच्या इतिहासात शेतकर्यांनी १ वर्ष आंदोलन आणि संघर्ष केला. त्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी पुष्कळ प्रमाणात होते. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत फटका बसेल, या कारणास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कायदे रहित केले आहेत. कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय चांगला आहे. कायदे परत घेतल्यानंतर आता उन्हातान्हात बसून आंदोलन करण्याविषयी शेतकरी संघटनांनी विचार करून निर्णय घ्यावा.