
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील धर्मांतरविरोधी कायदा आंतरधर्मीय विवाहांवर बंदी घालत नाही; मात्र अशा लोकांचा छळ होऊ शकतो. अशा स्थितीत विवाह नोंदणी अधिकार्याला किंवा जिल्हा प्रशासनाला विवाहाची वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी अशा जोडप्यांच्या विवाहांची नोंदणी करावी, असा निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. १७ जोडप्यांनी उच्च न्यायालयात विवाह नोंदणीसाठी याचिका प्रविष्ट केली होती. स्वत:च्या इच्छेनुसार विवाहानंतर धर्मांतर केले असून आई-वडील आणि नातेवाइक यांच्याकडून जिवाला धोका असल्याचे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. याकडे सरकारी यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचेही आरोप या जोडप्यांनी केला आहे.
उत्तरप्रदेशच्या नव्या कायद्यानुसार अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी ६० दिवसांची पूर्वनोटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतरामागील कारणे शोधण्यासाठी चौकशी झाल्यानंतरच आंतरधर्मीय विवाहांना अनुमती देण्यात येते.
‘नीट’ परीक्षेच्या ढिसाळ कारभाराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !
भारताचे तुकडे होण्याच्या घोषणा देणारे देशद्रोहीच ! – मनोज मुंतशीर, संगीतकार
Dr. Anand Ranganathan : ‘उपोषण म्हणजे अराजकता’, हे डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य, ही सोनम वांगचुक यांना चपराक !
Taslima Nasreen : जंतरमंतरवरील आंदोलनावरून बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनाची आठवण झाली ! – तस्लिमा नसरीन
PM Modi Fast-Track Courts : प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांसाठी जलद गती न्यायालये स्थापन करू !
२ जिहादी आतंकवाद्यांच्या घरांवर बुलडोझर कारवाई