
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेशातील धर्मांतरविरोधी कायदा आंतरधर्मीय विवाहांवर बंदी घालत नाही; मात्र अशा लोकांचा छळ होऊ शकतो. अशा स्थितीत विवाह नोंदणी अधिकार्याला किंवा जिल्हा प्रशासनाला विवाहाची वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी अशा जोडप्यांच्या विवाहांची नोंदणी करावी, असा निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. १७ जोडप्यांनी उच्च न्यायालयात विवाह नोंदणीसाठी याचिका प्रविष्ट केली होती. स्वत:च्या इच्छेनुसार विवाहानंतर धर्मांतर केले असून आई-वडील आणि नातेवाइक यांच्याकडून जिवाला धोका असल्याचे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे. याकडे सरकारी यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचेही आरोप या जोडप्यांनी केला आहे.
उत्तरप्रदेशच्या नव्या कायद्यानुसार अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी ६० दिवसांची पूर्वनोटीस देणे आवश्यक आहे. धर्मांतरामागील कारणे शोधण्यासाठी चौकशी झाल्यानंतरच आंतरधर्मीय विवाहांना अनुमती देण्यात येते.
फिरोजाबाद (उत्तरप्रदेश) येथे उत्खननात सापडलेली २ सहस्र वर्षे जुनी नाणी मंदिरातून गायब !
हिंदूंच्या मागण्या शासनाकडे पोचवून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार ! – डॉ. अनिल बोंडे, खासदार, भाजप
Shivayogi Lohar Suspended : लव्ह जिहादचे प्रकरण दडपणारा पोलीस निरीक्षक निलंबित !
Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला
विवाहानंतरही मुसलमान प्रियकराच्या संपर्कात असल्याने हिंदु युवतीची तिच्या भावानेच केली हत्या !
गेल्या १२ वर्षांत आरोग्यसेवा लोकांना परवडेल आणि सहज उपलब्ध होईल यांसाठी महत्त्वपूर्ण कार्य ! – PM Modi