शिक्षणव्यवस्थेत हिंदुत्वाच्या शिक्षणाचा समावेश व्हावा ! – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
न्यायालयात भारतीय भाषांत निकाल हवेत, अशीही मागणी
न्यायालयात भारतीय भाषांत निकाल हवेत, अशीही मागणी
मराठी संस्थांना काम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची अनुदान योजना आहे. तिचा विस्तार गोव्यातही करता येऊ शकतो; मात्र त्यासाठी गोवा सरकारची अनुमती लागेल.
मागील लेखात आपण सर्वनामांचे ‘पुरुषवाचक सर्वनामे’ आणि ‘दर्शक सर्वनामे’ हे दोन प्रकार पाहिले. आजच्या लेखात त्यापुढील प्रकार पाहू.
या लेखमालेमध्ये मराठीची स्वायत्तता आणि तिचे संस्कृतशी असलेले आध्यात्मिक नाते जपत व्याकरणाचे नियम मांडण्यात आले आहेत. सनातनचे निरनिराळी शैक्षणिक पार्श्वभूमी असलेले साधक, वार्ताहर, संकलक आदींना दृष्टीसमोर ठेवून ही मांडणी करण्यात आली आहे.
सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने आतापर्यंत तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम् आणि उडिया या भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
मराठी आणि कोकणी प्राथमिक शाळांचे चाललेले खच्चीकरण असेच चालू राहिल्यास भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, अशी चेतावणीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
अमराठी अधिकार्यांना मराठी भाषा शिकून घेण्याचे निर्देश
मागील लेखात आपण ‘एकेरी अवतरणचिन्हा’ची माहिती घेतली. आजच्या लेखात ‘दुहेरी अवतरणचिन्ह (‘‘ ’’)’ आणि ‘अपसारणचिन्ह (-)’ या दोन्ही चिन्हांविषयी जाणून घेऊ.