‘‘जम्मू काश्मीरमध्ये उर्दू बोलणारे केवळ ०.१६ टक्के लोक आहेत; परंतु गेल्या ७० वर्षांपासून हीच येथील अधिकृत भाषा बनली होती. ‘आम्ही जी भाषा बोलतो, त्या भाषांनाही अधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा’, अशी येथील लोकांची मागणी होती.’’
मराठी भाषेचा समृद्ध वारसा पुढे चालवण्याची आवश्यकता असून यासाठी ‘मराठी बोला, मराठीतून व्यवहार करा व मराठीचा आग्रह धरा’ असे आवाहन मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.
हिंदी चित्रपटांद्वारे हिंदीवर उर्दू आणि इंग्रजी भाषांचे होणारे आक्रमण गंभीर आहे. याचा प्रभाव समाजावर होतो ! त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी हिंदीच्या शुद्धीसाठी शालेय स्तरावरून, तसेच मनोरंजन आदी क्षेत्रांतूनही प्रयत्न केले पाहिजेत !
यापूर्वी राज्यशासनाने रेल्वे प्रशासनाला मराठी भाषेचा उपयोग करण्याविषयी वारंवार सूचना दिल्या आहेत. असे असतांना त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हा रेल्वे प्रशासनाचा उद्दामपणा म्हणावा कि मराठीद्वेष ?
‘अ‍ॅप’मध्ये मराठीचा उपयोग करण्यावरून आडमुठेपणा करणार्‍या ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या विरोधात मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या ‘दिलीप बिल्डकॉन’ या आस्थापनाकडून लावण्यात आलेल्या पथदर्शक आणि माहितीदर्शक फलकांवरील मराठी शब्द अत्यंत अशुद्ध असल्याने भाषाप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे.’
मातृभाषेच्या संदर्भात गोव्याचा ‘नागालँड’ करण्याच्या या सरकारच्या कारस्थानाच्या विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (भा.भा.सु.मं.) निकराचा लढा देईल, अशी चेतावणी भा.भा.सु.मं.चे नवनियुक्त राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
इंग्रजी बोलणार्‍यांच्या देशात कार्यक्रमांचा प्रारंभ संस्कृत भाषेतून होत आहे आणि ती पाश्‍चात्त्य भाषांना वरचढ ठरत आहे. ‘भाषा मरता, देश आणि संस्कृतीही मरते, तर भाषा जगता देश आणि संस्कृती यांना ऊर्जितावस्था येते’, असे म्हटले जाते. जगभरात संस्कृतचे केले जाणारे गुणगान ही आगामी हिंदु राष्ट्राची नांदीच ठरणार आहे, यात शंकाच नाही.
हिंदी साहित्य भारतीच्या गोवा समितीची नुकतीच स्थापना करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय विद्यालय मांडवीचे प्राचार्य रवि प्रताप सिंह यांची, तर दाबोळी येथील स्पेक्ट्रम करिअर अकादमीचे निर्देशक डॉ. कमलेश मिश्रा यांची सरचिटणीसपदी निवड झालेली आहे.