मातृभाषेतील शाळांसाठी घोषित केलेले प्रोत्साहन अनुदान आणि प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपये अनुदान यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करा ! – प्रा. सुभाष वेलिंगकर, राज्य निमंत्रक, भा.भा.सु.मं.

पणजी – २४ मार्चला चालू होणार्‍या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार्‍या अर्थसंकल्पात मातृभाषा माध्यमाच्या (मराठी आणि कोकणी) नवीन ९१ प्राथमिक शाळांना वर्ष २०१२ पासून; म्हणजे गेली ९ वर्षे नाकारण्यात आलेले प्रत्येक शाळेमागे १७ लाख रुपयांचे विशेष प्रोत्साहन अनुदान, त्याचप्रमाणे सरकारने वर्ष २०१७ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी आणि कोकणी शाळांना चालू केलेल्या; परंतु वर्ष २०२० मधील सरकारने अचानक रहित केलेल्या प्रतिमास प्रतिविद्यार्थी ४०० रुपये अनुदानाची पूर्वलक्षी बाकी आणि ही रहित केलेली अनुदान योजना पुन्हा अखंडपणे चालू ठेवण्यासाठी पुरेशा रकमेची तरतूद, यांचा समावेश करण्यास अजिबात विसरू नये, असे आवाहन भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (भा.भा.सु.मं.) सरकारला करत आहे, असे भा.भा.सु.मंचचे राज्य निमंत्रक प्रा. सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

या पत्रकात पुढे ते म्हणतात, ‘‘चर्चच्या इंग्रजी शाळांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान चालू करतांना मातृभाषाप्रेमी जनतेला त्या वेळी शांत करण्याच्या मिषाने भाजप सरकारने मातृभाषा (मराठी आणि कोकणी) माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांसाठी वेळ निभावण्यापुरते वर्ष २०१२ मध्ये घोषित केलेल्या आणि नंतर पूर्णपणे लोकांना फसवून फेटाळलेल्या अनेक सवलतींपैकी वर उल्लेख केलेल्या २ आर्थिक अनुदान सवलती अंतर्भूत आहेत, हे जनतेने लक्षात घ्यावे. सरकारने तातडीने यात लक्ष घालावे, असे आवाहन भा.भा.सु.मं. करत आहे.

१४ मार्चला होणार्‍या भा.भा.सु.मं. कार्यकर्ता मेळाव्यात भाजप सरकारने मातृभाषा माध्यमाची केलेली फसवणूक, आर्थिक कोंडी आणि गळचेपी तपशिलाने पुराव्यांनिशी मांडण्यात येणार आहे. आतापर्यंत प्रभागस्तरावर ५५ बैठका झाल्या. त्यातील अंदाजानुसार १ सहस्रांहून अधिक उपस्थिती या आंदोलनाच्या प्रारंभीच्या मेळाव्यास लाभणार आहे.’’