काही लोक भारतीय शेतकर्यांची चिंता करण्याचे ढोंग करतात; पण त्यांना त्यांची चिंता नाही. ‘भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या व्यापारी करारामुळे भारतीय शेतकर्यांची हानी होईल’, हे दावे खोटे आहेत.
भारत अमेरिकेसमवेच चालू असलेली कटुता संपवू इच्छितो आणि पुन्हा व्यापार करारावर चर्चा चालू करण्यास सिद्ध आहे. तथापि भारत कोणत्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही.
लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्राशी निगडित विषयांकडे राजकीय चष्म्यातून न पहाता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पहाणे आवश्यक !
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नसल्याचा ट्रम्प यांचा दावा, तर भारताचे मौन !
‘प्रत्येक नागरिकाचे देशाचे हित पहाणे’, हे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि ते प्राधान्याचेही आहे. त्यामुळे स्वतःच्या एखाद्या गोष्टीमुळे देशहिताला तडा जात असल्यास त्यासाठी त्या गोष्टीचा त्याग करणे श्रेयस्कर मानले जाते.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील मे २०२५ मध्ये झालेला तणाव अल्प करण्यामध्ये अमेरिकेच्या भूमिकेचे विनाकारण उदात्तीकरण केले जात आहे. एकट्या अमेरिकेच्या मध्यस्तीने हा तणाव निवळला, याला सध्याच्या माहितीत कोणताही आधार नाही.
भारताकडून येणार्या स्वस्त सुतामुळे बांगलादेशातील सूत गिरण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराचे संकट निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ट्रम्प यांच्या मनमानीपणामुळे सर्वच देशांनी अमेरिकेला अशा प्रकारे धडा शिकवणे आवश्यक आहे !
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे चालू असलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये केलेल्या भाषणातही त्यांनी ग्रीनलँड कह्यात घेण्यासाठी सैनिकी बळ वापरण्याच्या वक्तव्यापासून माघार घेतल्याचे सांगितले होते; मात्र ग्रीनलँड मिळवण्याचा उद्देश अद्याप कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांची दादागिरी आता युरोपलाही सहन करावी लागत आहे. आता युरोपीय देश काय करणार आहेत ?, हे जग पहाणार आहे !