राष्‍ट्रीय वारकरी परिषद सिद्ध करत असलेले ‘शिवचरित्र’ पारायण प्रत हिंदु राष्‍ट्राच्‍या स्‍थापनेसाठी उपयुक्‍त ! – पू. (अधिवक्‍ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चरित्र संस्‍कृत श्‍लोक आणि प्राकृत ओवी स्‍वरूपात (पारायण प्रत) राष्‍ट्रीय वारकरी परिषदेने संकलित केले आहे. हे कार्य महत्त्वाचे असून हिंदु समाजाला दिशा देणारे आणि भारतातील सर्व समस्‍या दूर करण्‍यासाठी उपयुक्‍त आहे. या कार्यासाठी राष्‍ट्रीय वारकरी परिषदेवर पांडुरंगाची कृपा आहे.

बंगाल हिंसाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासादायक निवाडा !

जनतेने त्यांच्यावर झालेल्या प्रत्येक अन्यायांविरुद्ध न्यायालये, मानवाधिकार आयोग आणि महिला आयोग अशा प्रत्येक घटनात्मक संस्थांकडे न्याय मागितला पाहिजे.

हिंदूंसाठी प्रेरणादायी असलेला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा आणि त्यामागील संघर्षाचा इतिहास !

‘तमिळनाडूच्या पेरंबलुर जिल्ह्यातील व्ही कलाथुर गावातील मंदिरांचे वर्षानुवर्षे चालत आलेले उत्सव आणि मिरवणुका यांना धर्मांधांचा विरोध होता. याविषयी न्यायालयाने दिलेला निवाडा हिंदूंसाठी दिलासादायक आहे.

कर्मयोग आणि भक्तीयोग यांचा उत्कृष्ट संगम असलेले सनातनचे ९७ वे संत पू. सुधाकर चपळगावकर यांंचा साधनाप्रवास !

पू. सुधाकर चपळगावकरकाका यांना वाढदिवसानिमित्त सनातन परिवाराच्या वतीने कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार !

राष्ट्र आणि धर्म यांवरील आघातांविरोधात लढण्यासाठी अधिवक्त्यांनी पुढाकार घ्यावा ! – पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय

हिंदु जनजागृती समिती आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांच्या वतीने ‘ऑनलाईन अधिवक्ता परिसंवाद’!

जीर्ण न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींचे राष्ट्रीय कर्तव्य !

१३० कोटी भारतीय जनता न्याय मिळेल, या आशेने न्यायालयाकडे आशाळभूतपणे पहात असते. त्यामुळे असे सर्व आरोप-प्रत्यारोप केवळ याचिका संपवून निकाली काढू नये. त्यांच्यावरील आरोप खरे असतील, तर कारवाई करावी आणि आरोप निराधार असतील, तर खोटे आरोप करणार्‍यांना दंडित करावे.

नजरकैद आणि जामीन यांमागील वस्तूस्थिती !

जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.

भारतात सर्वत्र दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांत होणारी भेसळ अन् त्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा

‘वर्ष २०११ मध्ये भारतात ‘दूध भेसळ राष्ट्रीय सर्वेक्षण’तर्फे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात भारतात विक्री होणार्‍या एकंदर दुधापैकी ६८ टक्के दूध हे भेसळयुक्त असल्याचे आढळून आले.

७१ वर्षांत शेतकर्‍यांच्या हिताचे कायदे न करणारे विद्यमान विरोधी पक्ष आणि मवाळ धोरणे अवलंबून शेतकरी आंदोलनाचा विषय चिघळू देणारे विद्यमान सत्ताधारी !

आज ७० दिवस झाल्यानंतरही हे आंदोलन जाणीवपूर्वक चालू ठेवले आहे. ‘देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अशी आंदोलने कठोरपणे मोडून काढावीत.

शासनाकडून पोलीस महासंचालकांना पत्र जाऊनही अद्याप कारवाई नाही !

श्री भवानीदेवीच्या मंदिरात भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल घोषित करावा, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, जेणेकरून असा अपहार भविष्यात कुणी करण्याचे धैर्य करणार नाही.