न्यायालयामध्ये न्यायाधीश आणि अधिवक्ते यांच्यावर होणारी आक्रमणे !

अलीकडे न्यायसंस्थेविषयी काळजी करणार्‍या काही घटना घडल्या. पहिल्या घटनेत न्यायाधिशांवर पोलिसांचे आक्रमण झाले, दुसर्‍या घटनेमध्ये अधिवक्त्यांनी अधिवक्त्यावर आक्रमण केले. आंध्रप्रदेशमध्ये सामाजिक माध्यमातून न्यायसंस्थेवर अवमानकारक लिखाण प्रसिद्ध करण्यात आले. अशा प्रकारे ‘न्यायसंस्थेवर आक्रमणे होत असतांना अधिवक्त्यांनी त्यांचा निषेध किंवा प्रतिकार केला पाहिजे’, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.

१. बिहारमधील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार यांच्यावर पोलिसांनी आक्रमण करणे

पहिले उदाहरण बिहारमधील आहे. झंजाहारपूर (बिहार) येथे कार्यरत असणारे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार यांच्यावर पोलिसांनी आक्रमण केले. जिल्हा आणि सत्र न्यायाधिशांनी ८ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी बिहार उच्च न्यायालयाला एक अहवाल पाठवला. त्यात त्यांनी असे लिहिले की, दुपारी २ वाजता स्टेशन हाऊस नियंत्रक (इन्चार्ज) शर्मा आणि हवालदार यांनी न्यायाधीश कुमार यांच्या केबिनमध्ये प्रवेश करून त्यांना दमदाटी केली. पोलीस म्हणाले, ‘निकालपत्रामध्ये तुम्ही आमच्या साहेबांवर ताशेरे ओढले आणि त्याचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवला.’ न्यायाधीश कुमार यांनी याला विरोध दर्शवला. तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली आणि त्यांच्या अंगावर धावून गेले. त्याच वेळी पोलिसांनी त्यांची बंदूक न्यायाधीश कुमार यांच्यावर रोखली. काही अनुचित प्रकार घडण्याच्या आत दालनातील इतर अधिवक्ते आणि कर्मचारी धावून आले अन् त्यांनी न्यायाधीश कुमार यांचे रक्षण केले.

हे प्रकरण बिहार उच्च न्यायालयात पोचले. मुख्य न्यायाधिशांनी हे प्रकरण एक दिवसीय खंडपिठाकडे वर्ग केले आणि ते १८ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी सुनावणीला आले. या वेळी न्यायाधिशांनी राज्य सरकारचे सचिव, पोलीस महासंचालक, गृह विभागाचे सचिव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि साहाय्यक पोलीस आयुक्त यांना उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला. या खटल्याची पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी ठेवली. या सुनावणीला पोलीस महासंचालक स्वतः न्यायालयामध्ये उपस्थित होते. त्यांना उच्च न्यायालयाने या घटनेसंबंधी सीलबंद अहवाल देण्यास सांगितला.

पोलीस हे न्यायालयाहून कनिष्ठ असून न्यायालयाचे आदेश पालन करणे, हे त्यांचे कर्तव्य असते. अनेक वेळा न्यायालयाचा अनुभव असतो की, सरकारी कारभार लालफीतीचा असतो किंवा काही वेळा पोलिसांचे हितसंबंधही त्यात गुंतलेले असतात, त्या वेळी मागितलेली माहिती न्यायालयासमोर येत नाही. त्यामुळे निकालपत्रात ताशेरे वगैरे ओढण्याचा प्रकार घडतो; परंतु पोलिसांनी जनसामान्यांना छळणे आणि न्यायालयांवर आक्रमण करणे, हे गंभीर आहे.

२. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये अधिवक्त्यांनी दुसर्‍या अधिवक्त्यावर आक्रमण करणे

उत्तरप्रदेशची राजधानी लक्ष्मणपुरी (लखनौ) येथे अधिवक्ता पियुष श्रीवास्तव आणि अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा यांनी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. ही याचिका १७ नोव्हेंबर २०२१ या दिवशी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आली. याचिकेप्रमाणे अधिवक्ता श्रीवास्तव यांच्याकडे एक व्यक्ती आली. तिने गुन्हा क्रमांक ५८०/२०१८ यात जामीन मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे अधिवक्ता श्रीवास्तव यांनी ३० ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी जामिनासाठी आवेदन केले. त्याप्रमाणे अधिवक्त्यांच्या युक्तीवादानंतर आरोपीला जामीन संमत झाला. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यावर अधिवक्ता श्रीवास्तव हे गेट क्र. ६ मधून बाहेर आले होते. तेव्हा सतीशकुमार वर्मा म्हणजे जो स्वतःची ओळख जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिवक्ता म्हणून करून देत होता, त्याने अधिवक्ता श्रीवास्तव यांना रोखले आणि त्यांना ‘तुम्ही आरोपीला जामीन मिळवून देऊन चांगले केले नाही. जरी जामीन मिळाला, तरी तुम्ही ‘बेल बॉण्ड’ (ही पूर्तता केल्यावर आरोपी कारागृहातून मुक्त होतो.) भरू नका’, असा धमकीवजा सल्ला दिला. तरीही अधिवक्ता श्रीवास्तव यांनी ‘बेल बॉण्ड’ची प्रक्रिया पूर्ण करून आरोपीची सुटका केली. ही प्रक्रिया ज्या दिवशी पूर्ण झाली, त्या दिवशी दुपारी ४ वाजून ४० मिनिटांनी अधिवक्ता श्रीवास्तव यांना गेट क्रमांक ६ मधून बाहेर पडत असतांना त्यांना ३० ते ४० अधिवक्त्यांनी एकत्र येऊन अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली आणि बेदम मारहाण केली. ही मारहाण झाल्यावर अधिवक्ता श्रीवास्तव आणि अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा यांनी पोलीस तक्रार प्रविष्ट केली. प्रथमदर्शी माहिती अहवाल नोंदवल्यानंतर ही अधिवक्ता मंडळी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये गेली आणि रिट याचिका प्रविष्ट केली.

२ अ. लक्ष्मणपुरी (लखनौ) मधील कनिष्ठ स्तर न्यायाधिशांवर झालेल्या आक्रमणाचा खटला ४ वर्षे प्रलंबित रहाणे : अधिवक्त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेमध्ये त्यांनी ‘लखनौ न्यायाधिशांवर २३.३.२०१७ या दिवशी आक्रमण झाले होते. अशी आक्रमणे न्यायालयामध्ये वारंवार होत आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणाची गांभीर्याने नोंद घ्यावी’, अशी उच्च न्यायालयाला विनंती केली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल देण्यास पोलीस उपायुक्तांना सांगितले. ‘जिल्हा न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, लखनौ जिल्हा बार असोसिएशन अन् सेंट्रल बार असोसिएशन यांचे अध्यक्ष यांनी या चौकशीमध्ये सहकार्य करून खर्‍या आरोपींना न्यायालयासमोर आणावे’, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. २३.३.२०१७ या दिवशी कनिष्ठ स्तर न्यायाधिशांवर झालेल्या आक्रमणाविषयी पोलिसांनी आरोपपत्र प्रविष्ट केले; परंतु त्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. गेली ४ वर्षे हे प्रकरण धूळ खात पडले आहे.

३. ‘न्यायसंस्थेला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत असतांना अधिवक्त्यांनी त्याला विरोध करावा’, असे सरन्यायाधिशांनी अधिवक्त्यांना सांगणे

घटनादिनाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनमध्ये सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रामना यांनी अधिवक्त्यांना संबोधित केले. या वेळी ते म्हणाले, ‘‘जाणीवपूर्वक न्यायसंस्थेला लक्ष्य करून टीका केली जाते. अशा वेळी अधिवक्ते आणि न्यायाधीश हे एका कुटुंबातील भाग असल्यामुळे किंवा न्यायसंस्थेचा महत्त्वपूर्ण घटक असल्यामुळे त्यांनी या गोष्टींचा निषेध केला पाहिजे. भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ या तिन्ही काळांमध्ये अधिवक्त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती अन् राहील. घटनेचा अभ्यास केल्यामुळे देशभरातील पक्षकारांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे त्यांना अधिवक्त्यांकडून पुष्कळ अपेक्षा आहेत. त्यामुळे हे सर्व करत असतांना न्यायसंस्थेला कुणी जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत असेल, तर त्याला विरोध करणे, हेही अधिवक्त्यांचे कर्तव्य ठरते.’’

४. ‘देशात लोकशाहीच्या स्तंभांना काम करू दिले जात नाही’, असा आरोप करण्यात येणे

कायदे मंडळांना उद्देशून बोलतांना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘न्यायसंस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे आपल्या कार्य करण्याच्या पद्धतीवर गदा येते’, असे कायदेमंडळांना वाटते; पण ते तसे नसून त्यांना ‘एक्झिक्युटिव्ह’ करण्यासाठी आम्ही आमच्या निर्णयाने कायदे मंडळ आणि प्रशासन यांना कोपरखळी मारतो. यात त्या दोहोंची जागा घेण्याचा आमचा उद्देश नाही.’’

या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘‘घटना मंडळ, लोकसभा, राज्यसभा आणि न्यायसंस्था यांना आपण जुळी भावंडे म्हणू शकतो; कारण त्यांना राज्यघटनेने निर्माण केले आहे. आम्ही सहस्रो वर्षांच्या भारतीय संस्कृतीचे जतन करत आहोत. आम्ही विकास करू इच्छितो; परंतु लोकशाहीतील भाषण स्वातंत्र्यासारख्या मूल्यांचा आधार घेऊन आम्हाला काम करू दिले जात नाही. त्यामुळे आपण एकत्रितरित्या सर्वांनी काम करायला पाहिजे.’’ या कार्यक्रमाला भारताचे महाधिवक्ता, कायदामंत्री किरण रिजिजू हेही उपस्थित होते. या वेळी रिजिजू म्हणाले, ‘‘कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांना विचित्र पद्धतीने विरोध केला जातो. या विरोधाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे आंदोलने केली जातात. तुम्हाला कायदे मान्य नसतील किंवा ते घटनाबाह्य आहेत, अशी तुमची धारणा असेल, तर ही धारणा एका व्यक्तीची असून चालत नाही.’’

एकंदरीत काय, तर ‘लोकशाहीने दिलेल्या २-३ स्तंभांना काम करू दिले जात नाही’, असेच त्यांनी नमूद केले. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी मिळेल त्या व्यासपिठांवर आरोपांचा खेळ चालूच ठेवायचा का ? आणि हीच परिपक्वता आहे का ?

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (३.१२.२०२१)