केरळमधील मोन्सून मावुंकल प्रकरण आणि पोलिसांची वादग्रस्त भूमिका !

‘६ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी केरळ उच्च न्यायालयाने मोन्सून मावुंकल याच्याविरुद्धचे अन्वेषण राज्याबाहेरील अन्वेषण यंत्रणांकडे द्यावे का ?, याविषयी केरळ सरकार आणि केरळ पोलीस यांचे मत मागवले. मोन्सून मावुंकल याच्याकडे अजित नावाची व्यक्ती चालक म्हणून कार्यरत होती. अजित याने ‘मालक मोन्सून मावुंकल याचा व्यवसाय किंवा उद्योग अवैध असावेत’, असा संशय व्यक्त केला होता. त्यामुळे अजितला धमक्या मिळत होत्या.

१. मोन्सून मावुंकल प्रकरणात पोलीस महासंचालकांच्या भूमिकेवरून केरळ विधानसभेत गदारोळ

मोन्सून मावुंकल प्रकरणी केरळच्या विधानमंडळातही पुष्कळ गदारोळ झाला. वर्ष २०१९ मध्ये केरळचे पोलीस महासंचालक लोकनाथ बेहरा यांनी मोन्सून मावुंकल याच्या घरी भेट दिली होती. त्यांनी ‘या प्रकरणाची चौकशी गुप्तवार्ता शाखेच्या माध्यमातून करण्यात यावी’, असा अहवालही सरकारला दिला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी मोन्सून मावुंकल आणि त्याचा उद्योग यांची चौकशी करण्याविषयीची तक्रारही अंमलबजावणी संचालनालयाकडे केली होती. जेव्हा पोलीस महासंचालक अशा व्यक्तीच्या घरी जातो किंवा त्या व्यक्तीविरुद्ध अहवाल देतो, तेव्हा साहजिकच हे सूत्र राजकीय पक्षांसाठी चर्चेचा विषय होते. त्या वेळी जर विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू असेल, तर मग विचारायलाच नको.

विरोधी पक्षाचे आमदार थॉमस पी.टी. यांनी केरळच्या अधिवेशनामध्ये ठराव मांडून ‘पोलीस महासंचालकांनी मोन्सून मावंकुल याच्या घरी भेट दिल्याविषयी चर्चा करण्यात यावी’, अशी मागणी केली. त्या वेळी अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी निदर्शनास आल्या. ‘पोलिसांनी मावुंकलच्या घरावर दिवसातून ४ वेळा गस्त घालावी’, असा आदेश पोलिसांना देण्यात आला.

२. विविध वादग्रस्त सूत्रांवरून केरळ उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांची कानउघाडणी !

जेव्हा हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा मोन्सून मावुंकल याच्याविषयी अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली. मावुंकल याने एक वस्तू संग्रहालय काढले होते. त्यात त्याने पुरातन आणि प्राचीन वस्तू ठेवल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे या संग्रहालयाला अनेक वलयांकित व्यक्ती, पोलीस विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी, तसेच राजकारणी भेट देत होते; पण या सर्व वस्तू बनावट असल्याचीही चर्चा चालू होती. ज्या व्यक्तीची चौकशी करायची आहे, तिलाच पोलिसांचे संरक्षण मिळत होते. उच्च न्यायालयाने नेमके याच गोष्टीवर बोट ठेवून विचारले, ‘ज्या व्यक्तीचे व्यवहार बनावट आणि संशयास्पद आहेत, जिच्या घरामध्ये हस्तिदंत असतात, सर्वसामान्यांना घरी ठेवण्यास मज्जाव असलेल्या वस्तू जिच्याकडे सापडतात, जिची दिनचर्या वादग्रस्त आहे, अशा व्यक्तीला पोलीस संरक्षण मिळते आणि चालक अजित याने त्याच्या पूर्वाश्रमीच्या मालकाचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आणल्यामुळे त्याला मात्र धमक्या मिळतात. संरक्षण मिळतच नाही. तेव्हा पोलीस संरक्षण नेमके कुणाला मिळायला पाहिजे ?, हे पोलिसांच्या लक्षात येत नाही का ?’

‘ज्या व्यक्तीकडे वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांची उठबस असेल, त्या व्यक्तीच्या विरोधातील अन्वेषण निष्पक्षपातीपणे कसे होईल ?’, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. ‘अशा स्थितीत हे प्रकरण बाहेर द्यायचे का ?’, असे न्यायालयाने केरळ सरकार आणि केरळ पोलीस यांना विचारले. ‘मावुंकल याच्याकडे असलेले उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्याच्याकडील पैशांची आवक या गोष्टी जुळत नाहीत’, असेही न्यायालयाच्या लक्षात आले.

याचिकाकर्ता अजित याला धमक्या का दिल्या जातात ? वर्ष २०२० च्या पोलीस अहवालामध्ये ‘मोन्सून मावुंकल ही व्यक्ती लबाड, अविश्वासू आणि भ्रष्टाचारी आहे’, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी दिवाळीच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर सुनावणी होईल. तेव्हा साम्यवादी सरकार न्यायालयामध्ये कोणती भूमिका मांडते, हेही बघायला मिळेल.

केरळ, आंध्रप्रदेश आणि बंगाल या राज्यांमध्ये चालणार्‍या घडामोडी उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालय येथे पुष्कळ गाजतात. यावरून या सरकारांची कार्यप्रणाली कशी आहे, हे दिसून येते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१७.१०.२०२१)