कायद्याप्रमाणे बालसंन्यास योग्यच !

१. मध्वाचार्य मठातील ‘बालसंन्यासी’ नेमण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मान्य करणे

‘कर्नाटकातील शिरूर मध्वाचार्य मठामधे १६ वर्षीय बालकाला ‘बालसंन्यासी’ म्हणून नेमण्यात आले. ते या मठाचे उत्तराधिकारी म्हणून काम पहाणार आहेत. या नेमणुकीच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली. हिंदुद्रोही आणि विघ्नसंतोषी मंडळी नेहमीच चांगल्या गोष्टीमध्ये अडथळे निर्माण करतात. ऊठसूठ हिंदूंच्या धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा, यांच्या विरोधात न्यायालयात जातात. अशा प्रकरणात न्यायालयाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जरी काढली, तरी वृत्तवाहिन्यांना उकळ्या फुटू लागतात. येथेही असेच झाले. जेव्हा या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली, तेव्हा त्यांनी असे काही वातावरण निर्माण केले की, त्यामुळे ‘आता बालसंन्यासी ही प्रथाच बंद होणार’, असे वाटू लागले; पण नेमके उलट झाले. त्यांच्या दुर्दैवाने या प्रकरणाचा अंतिम निवाडा मठाच्या बाजूने लागला आणि बालसंन्यास घेण्यासाठी कायद्याची मान्यता असल्याचे स्पष्ट झाले.

२. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील याचिका आणि शिरूर मठाने त्यावर केलेला युक्तीवाद !

अ. याचिकेत म्हटले होते की, बालसंन्यासी हा १८ वर्षांपेक्षा लहान असल्याने तो मठाधिपती होऊ शकत नाही, तसेच तो ब्रह्मचारीही राहू शकत नाही; कारण ज्या वयात त्याने शिक्षण घ्यायला पाहिजे किंवा भौतिक गोष्टींचे सुख उपभोगायला पाहिजे, त्या वयात त्याच्यावर बालसंन्यासत्व लादले जात आहे, हे योग्य नाही. तो अज्ञान असल्याने त्याच्या संमतीला काही अर्थ रहात नाही. या याचिकेवर मत मांडतांना शिरूर मठाने म्हटले की, परंपरेप्रमाणे संन्यास किंवा दीक्षा केवळ ब्रह्मचार्‍यांनाच दिली जाते. १४ वर्षांखालील मुलाला वेद आणि उपनिषदे यांचे शिक्षण दिले जाते. हे सर्व शिक्षण नव्याने नेमणूक झालेल्या मठाधिपतींनाही दिले जाईल. पुढे त्यांनी मिळवलेले ज्ञान ते इतरांना देतील. अशा रितीने ८०० वर्षांपासून चालू असलेली ही उज्ज्वल परंपरा पुढेही चालू ठेवता येईल.

आ. मठाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकाकर्त्याने ही याचिका पूर्ववैमनस्यातून प्रविष्ट केलेली आहे. यापूर्वीही याचिकाकर्त्याने सध्याच्या बालब्रह्मचारींच्या विरोधात फौजदारी तक्रार प्रविष्ट केली होती; पण ती तालुका न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याचा राग मनात धरून आता बालसंन्यासी नेमणुकीच्या विरोधात याचिका करण्यात आली आहे. वर्ष २०१३ मध्ये जे धोरण लागू झाले होते, त्याच्या कुठल्याही कलमांचा भंग होत नाही. यापूर्वीच्या मठाधिपतींचा वर्ष २०१८ मध्ये मृत्यू झाला. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते. आता त्यावर नेमणूक झाल्याने हा वाद रहित करावा.

इ. शिरूर मठाने युक्तीवाद करतांना सांगितले की, शिरूर मठाला ८०० वर्षांची परंपरा आहे. पूर्वी आद्य शंकराचार्य आणि त्यानंतर मध्वाचार्य यांनी स्वतः १८ वर्षांहून लहान असतांना संन्यास घेतला होता. मध्वाचार्य तर केवळ ११ व्या वर्षी मठाधिपती म्हणून घोषित झाले होते. बालसंन्यास घेतांना या परंपरा पाळल्याने कोणत्याही कायद्याचा भंग होत नाही. बालसंन्यासी म्हणून झालेली नियुक्ती वैध आहे. आदि शंकराचार्यांच्या काळापासून आणि ८०० वर्षांपासून पाळल्या जाणार्‍या परंपरेत उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

३. बालसंन्यासी परंपरेविषयी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !

ही याचिका ऐकतांना न्यायालयाने ‘इंडियन मेजॉरिटी ॲक्ट’ या वर्ष १८७५ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचा आधार घेतला. यातील कलम २ प्रमाणे १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला प्रौढ समजले जाते; मात्र त्याच कायद्यात एक सूट (एक्सेप्शन) देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे धार्मिक परंपरा आणि कोणत्याही धर्माच्या चालीरिती यांमध्ये आडकाठी येत असेल, तर हा कायदा लागू होणार नाही.

याचिकाकर्त्याने ‘बाल मजूर प्रतिबंधक आणि नियमितता १९८६’ या कायद्याच्या आधारे असा युक्तीवाद केला होता की, या कायद्याप्रमाणे १४ वर्षाखालील (अज्ञान) मुलांना नोकरी करू देण्यास बंदी आहे. हाच नियम संन्यास दीक्षा घेणार्‍यालाही लागू केला पाहिजे. हा युक्तीवाद फेटाळतांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वर्ष १९१७ मधील ‘मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला ‘भीमानकट्टे मठाविषयीचा निवाडा’ आणि याच सूत्रावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र यांचे अनुकरण केले.

४. इंग्रजांनी वर्ष १९२७ मध्ये हिंदूंची मंदिरे आणि त्यांची संपत्ती हडपण्यासाठी कायदा करणे

इंग्रजांनी वर्ष १९२७ मध्ये ‘धार्मिक देणगी कायदा’ (रिलिजिअस एन्डोवमेंट ॲक्ट) सिद्ध केला. त्यांनी या कायद्याच्या माध्यमातून हिंदूंची मंदिरे, त्यांची भूमी, दागिने अन् पैसे कह्यात घेण्यास प्रारंभ केला. स्वातंत्र्यानंतर वर्ष १९५१ मध्ये ‘मद्रास हिंदु रिलिजन एन्डोवमेंट ॲक्ट’ संमत करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदी आणि व्यवस्थापन यांत केलेले पालट यांविषयीचा वाद उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात पोचला. तेथे मठाधिपतीची नेमणूक, त्यांचे अधिकार, देवस्थानची भूमी आणि पैसे यांचे नियोजन, त्यांचा वापर, मंदिरांमधील परंपरा, गर्भागृहातील प्रवेश, चालीरिती, उत्सव कसे साजरे करावेत आदी सर्व गोष्टी बारकाईने न्यायालयासमोर आल्या. घटनेच्या कलम २५ आणि २६ यांचा आधार घेऊन मठाच्या अधिवक्त्याने प्रभावी युक्तीवाद केला.

५. बालसंन्यासी खटल्याच्या वेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वाेच्च न्यायालयाच्या वर्ष १९५४ मधील निवाड्याचा आधार घेणे

अ. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शिरूर मठाविषयी निवाडा करतांना वर्ष १९५४ मधील खटल्याचा ऊहापोह केला. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘या मठात चालू असलेल्या चालीरिती आणि परंपरा यांमध्ये कुणालाही किंवा कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मंदिरातील गर्भगृहातील प्रवेश, उत्सव, देवतेच्या सणाविषयीचे विधी, मंदिर कधी उघडावे ? देवतेच्या विश्रांतीची वेळ या सर्व गोष्टी परंपरेपमाणे चालाव्यात’, असे मान्य करून तसा स्पष्ट निर्वाळा दिला.

आ. या निवाड्याचा आधार घेऊन हिंदुत्वनिष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी अशाच प्रकारचा चिदंबरम् मंदिराचा खटला जिंकला आणि शासनाचा मंदिर अधिग्रहित करण्याचा बेत हाणून पाडला. पद्मनाभ मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये तेथील त्रावणकोर राजाला, म्हणजे वर्मा कुटुंबाला अनेक अधिकार मिळाले होते. त्या वेळीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष १९५४ च्या निकालपत्राचा आधार घेण्यात आला. याआधारे त्रावणकोरचे तत्कालीन राजे किंवा वर्मा कुटुंबीय यांना दिलासा मिळाला. याप्रकारे त्यांचे परंपरागत हक्क प्रस्थापित केले गेले. वर्ष १९५४ च्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, घटनेतील कलम २५/२६ प्रमाणे सहस्रो वर्षांपासून धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा चालत आल्या आहेत. त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

६. कर्नाटक खंडपिठाने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा उल्लेख करणे

या वेळी कर्नाटक खंडपिठाने विविध निवाड्यांविना मध्यप्रदेशच्या द्विसदस्सीय पिठाच्या एका निवाड्याचा उल्लेख केला. सध्या कर्नाटकमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायाधीशपदी असलेले न्या. सतीशचंद्र शर्मा हेच त्या वेळी मध्यप्रदेशमध्ये न्यायमूर्ती होते. तेव्हा त्यांच्या खंडपिठासमोर ‘आर्शमार्ग सेवा ट्रस्ट’ यांची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. यात जैन मुनींच्या धार्मिक विधीचा उल्लेख होता. इंदूर (मध्यप्रदेश)च्या द्विसदस्सीय पिठाने त्यांच्या निवाड्यामध्ये सांगितले की, जेथे घटनेला विरोध होत नाही, प्रचलित सार्वजनिक धोरणांना विरोध होत नाही, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होत नाही आणि सार्वजनिक नैतिकता, आरोग्य, घटनेनुसार दिलेले मूलभूत अधिकार यांवर गदा येत नाही, अशा कोणत्याही धार्मिक प्रथा आणि परंपरा यांना कुणीही आडकाठी करू शकत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्यांनी इंदूर येथे ती याचिका फेटाळली होती.

७. सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष १९५४ च्या निवाड्याचा आधार न घेता निर्णय दिल्याने अय्यप्पा मंदिरातील प्रवेशबंदीचा निवाडा हिंदूंच्या विरोधात जाणे

अय्यप्पा मंदिरामध्ये १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. त्याविरोधात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्याची अनुमती दिली. न्यायालयाने वर्ष १९५४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा सकारात्मक विचार केला नसल्याचे दिसून आले. सध्या त्यावर फेरविचार याचिका प्रविष्ट केली असून ती प्रलंबित आहे. त्यामुळे अय्यप्पा मंदिरातील प्रवेशबंदीची फेरविचार याचिका ९ सदस्सीय पिठाकडे येण्याची शक्यता आहे; कारण जर वर्ष १९५४ चे ७ सदस्यीय निकालपत्र स्वीकारायचे नसेल, तर न्यायमूर्तींची संख्या ७ हून अधिक पाहिजे.

आपण ईश्वरचरणी प्रार्थना करूया की, अय्यप्पा मंदिरामध्ये १० ते ५० वर्षीय वयोगटातील महिलांना बंदी घातलेला नियम कायम रहावा. हिंदूंच्या धार्मिक रूढी, परंपरा, चालीरिती, देवतांचे सण, उत्सव, मंदिरातील सहस्रो वर्षांपासूनच्या परंपरा यांचे घटनेच्या कलम १९, २१, २५, २६ प्रमाणे पालन आणि अनुकरण करता येते. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही. एवढेच काय त्याला माननीय न्यायालयेही अपवाद नाहीत; मात्र यासाठी हिंदूंनी ‘मला काय त्याचे’, ही वृत्ती सोडून सदैव जागृत रहावे !’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (९.१०.२०२१)