श्री तुळजाभवानी मंदिरात झालेल्या अपहारातील दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, तसेच विशाळगडाचे रक्षण करून तेथील अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवाई करण्यात यावी, यांसाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
भारतातील विविध राज्यांतील सर्वपक्षीय सरकारांनी हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर तेथे सुव्यवस्थापन होण्याऐवजी अनेक अपप्रकार अथवा घोटाळे होत आहेत.
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात अपहार करणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई न होणे, हे व्यवस्थेला लज्जास्पद !
सरकारीकरण केलेल्या मंदिरातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप पहाता संबंधितांवर सरकारने तात्काळ कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
हिंदूंना सर्वधर्मसमभाव आणि धर्मनिरपेक्षता यांचे डोस पाजणारे सरकार केवळ हिंदूंचे मठ, मंदिरे अन् देवस्थाने कह्यात घेते. महाराष्ट्रात किंवा संपूर्ण भारतात एकही चर्च, मशीद किंवा मदरसा गेल्या ७४ वर्षांत कह्यात घेण्यात आला नाही किंवा त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही.
नागरिकांना कायद्याचा धाक दाखवणारे प्रशासन मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गप्प का ? – अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर, हिंदु विधीज्ञ परिषद
अहवालानुसार दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झाला असून, त्यात लिलाव करणारे (लिलावदार) ९ जण, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर दोषी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे. यांसह त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळनाडू सरकारचे आश्‍वासन
पाच लाख रुपयांहून अल्प वार्षिक उत्पन्न असणारी सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती पुजाऱ्यांकडे सोपवावीत. यापुढे तेच या मंदिरांची देखभालही करतील, असा निवाडा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९७७ मध्ये निर्देश दिले आणि त्यावर वर्ष २००७ मध्ये, म्हणजे ३० वर्षांनी आदेश देणारे शासनकर्ते आणि प्रशासन हिंदुद्वेषीच ! न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याची कार्यवाही होत नसेल, तर असे सरकार आणि प्रशासन काय कामाचे ?