मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात सर्वांनी संघटितपणे लढा देण्याची आवश्यकता ! – अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर, सर्वाेच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय

१२ ते १८ जून २०२२ या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथे होणार्‍या ‘दशम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने…

भारतातील विविध राज्यांतील सर्वपक्षीय सरकारांनी हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर तेथे सुव्यवस्थापन होण्याऐवजी अनेक अपप्रकार अथवा घोटाळे होत आहेत. हे घोटाळे रोखण्यासाठी आणि मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात कशा प्रकारे सर्व हिंदूंनी संघटित होऊन लढा द्यायला हवा, याविषयी सर्वाेच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय येथील अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर यांनी सांगितलेली सूत्रे येथे देत आहोत.

१. श्री अनंत पद्मनाभस्वामी मंदिर तमिळनाडू सरकारने कह्यात घेतल्यानंतर काही वर्षांतच मंदिराचे २ लाख कोटी रुपये किमतीचे दागिने गहाळ होणे

‘आपल्याला ‘२-जी’ घोटाळा, कोळसा घोटाळा यांसारखे अनेक घोटाळे ठाऊक आहेत; परंतु आपल्याला ‘मंदिर घोटाळा’ ठाऊक नसेल. माझ्या मते ‘मंदिर घोटाळा’ हा देशातील सर्वांत मोठा आणि स्थिरावलेला घोटाळा आहे. कोळसा घोटाळा अनुमाने २ लाख कोटी रुपयांचा होता. ‘मंदिर घोटाळा’ हाही २ लाख कोटी रुपयांचा आहे’, असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटू नये. हा घोटाळा किती मोठा आहे ? याचे मी एक उदाहरण देतो.

थिरूवनंतपूरम् (तमिळनाडू) येथील श्री अनंत पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या संपत्तीविषयी आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. ‘तेथील दागिन्यांची किंमत २ लाख कोटी रुपये एवढी आहे’, असे म्हटले जाते. त्रावणकोर राजघराण्याची २ मंदिरे होती. थिरूवनंतपूरम् येथील ‘श्री अनंत पद्मनाभस्वामी मंदिर’ आणि दुसरे ‘आदिकेशव पेरूमल’, जे कन्याकुमारी जिल्ह्यातील तिरुवट्टूर शहरात होते. स्वातंत्र्यानंतर देशात राज्यांची पुनर्रचना झाली. त्यात कन्याकुमारी हा जिल्हा तमिळनाडू राज्यात गेला. त्यानंतर वर्ष १९५९ -१९६० यावर्षी तमिळनाडू शासनाच्या धर्मादाय विभागाने मंदिराचा कारभार कह्यात घेतला. वर्ष १९९९ मध्ये मंदिराच्या संपत्तीची, म्हणजे निधी, दागिने आणि चल संपत्ती यांची मोजणी करायला घेतली, तेव्हा ते सर्व गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले. संपूर्ण संपत्ती लुटण्यात आली होती. वस्तूस्थिती अशी आहे की, पूर्वी राजघराण्याने या दोन्ही मंदिरांना (श्री अनंत पद्मनाभस्वामी आणि आदिकेशव पेरूमल यांना) अर्पण केलेले दागिने आणि चल संपत्ती साधारणपणे समान असून त्याच्या लेखा विभागाच्या दप्तरी नोंदी आहेत. २ लाख कोटी सोडा, आपण २० सहस्र कोटी रुपयांचा १ टक्का जरी धरला, तरी २ सहस्र कोटी रुपये एवढी मोठी रक्कम लुटली गेली आहे. या सर्व नोंदी कागदोपत्री उपलब्ध आहेत. या संदर्भात ‘गूगल’वर शोध घेतल्यास वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेले अनेक लेख सापडतील. आता या उधळपट्टीचा अंदाज बांधू शकतो. जर एका मंदिराचे उत्पन्न एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लुटले असेल, तर देशभरातील ४ लाख ५०० सहस्र मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत, त्यांचे काय झाले असेल ? ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

२. तमिळनाडूमध्ये मंदिरांच्या संपत्तीसमवेतच त्यांच्या भूमींचाही प्रचंड प्रमाणात घोटाळा

एवढेच नाही, तर याहून मोठा घोटाळा मंदिरांच्या भूमींचा आहे. अधिकृत नोंदींनुसार सध्या तमिळनाडूमध्ये मंदिरांची साधारण ५ लाख एकर एवढी भूमी आहे आणि ही भूमी भाडेतत्त्वावर दिली जाते. बाजारभावानुसार ५ लाख एकर भूमी भाडेतत्त्वावर दिली, तर वर्षाला अंदाजे १० सहस्र कोटी रुपये भाडे मिळायला हवे; मात्र तमिळनाडू सरकार वर्षाला भाडेतत्त्वावर केवळ १२० कोटी रुपये गोळा करते. आता १२० कोटी रुपये कुठे आणि १० सहस्र कोटी रुपये कुठे ? एवढा भेद आहे.

३. हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेऊन सरकारचे घटनाविरोधी वर्तन !

वर्ष १९७७ मध्ये राज्यघटनेत ४२ वी सुधारणा करून ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) हा शब्द घुसडण्यात आला. त्याच्या आधारे ‘ज्याप्रमाणे शासन अन्य धर्मियांच्या धार्मिक स्थळांच्या कारभारामध्ये सहभागी होत नाही, त्याचप्रमाणे हिंदु मंदिरांमध्येही सरकारचा सहभाग असू नये’, अशी याचिका मी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली. प्रत्यक्षात घटनेच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावनेत ‘सेक्युलर’, ‘सोशालिस्ट’ (समाजवादी) आणि भारतीय एकतेसाठी ‘इंटेग्रिटी’ (एकात्मता) हे ३ शब्द समाविष्ट करण्यात आले होते. हे तीनही शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून वगळण्यात यायला हवेत. ‘सेक्युलर’ ही युरोपमध्ये सिद्ध झालेली संज्ञा आहे. याचा खरा अर्थ आहे, ‘सरकारला धर्मापासून विभक्त करणे.’ याचाच अर्थ असा होतो की, धर्माच्या कार्यात सरकारचा समावेश असू नये; मात्र भारतात काय पहायला मिळते ? सरकार हिंदूंच्या मंदिरांच्या संपत्तीचा वापर अहिंदूंच्या तुष्टीकरणासाठी करत आहे.

४. भारतात ‘सेक्युलर’ या शब्दाची चुकीची व्याख्या करण्यात येणे

धार्मिक स्थळांवर सरकारचे नियमन असण्याला माझी काहीच हरकत नाही; परंतु त्यांच्या व्यवस्थापनात अवैध गोष्टी होत नाहीत, याची निश्चिती असायला हवी. सरकारच्या व्यवस्थापनाविषयी मला नेहमीच प्रश्न पडतो. भारतातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांच्या सौजन्याने ‘सेक्युलर’ या शब्दाची चुकीची अन् समजण्याच्या पलीकडची व्याख्या केली गेली आहे. त्यामुळे ‘सेक्युलर’ हा शब्द जरी वगळला गेला, तरी हिंदुत्वाचा गुणधर्म किंवा हिंदुत्वाचे सार ‘शांततापूर्ण सौहार्द’, हे आहे आणि ही वस्तूस्थिती आहे.

५. हिंदूंची मंदिरे आणि संस्था यांच्या व्यवस्थापनाविषयी नेमलेल्या ‘सी.व्ही. रामस्वामी अय्यर कमिशन’ या आयोगाच्या शिफारसींची कार्यवाही न होणे

वर्ष १९५९ मध्ये भारत सरकारने ‘सी.व्ही. रामस्वामी अय्यर कमिशन’ नामक एक आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने हिंदूंची मंदिरे, विविध संस्था आणि सनातन धर्माशी निगडित असलेल्या धार्मिक संस्था यांचे प्रशासन कसे असावे ? यांविषयी अभ्यास केला. त्यांनी भारतातील विविध शहरांमध्ये जाऊन जवळजवळ ३ सहस्र साधू-संत, गुरु आणि स्थानिक लोक यांच्या सहकार्याने अभ्यास पूर्ण करून एक मोठा अहवाल सिद्ध केला. त्यासाठी त्यांना २ वर्षांचा कालावधी लागला. आजपर्यंत त्या अहवालात शिफारस केलेल्या एकाही सूत्राची कार्यवाही झालेली नाही. मला वाटते, आपण प्रत्येक जण भगवद्गीतेतील पुढील श्लोकातून प्रेरणा घ्यायला हवी.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानम्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।।

– श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ७ ।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।।

– श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ४, श्लोक ८ ।।

(अर्थ : जेव्हा जेव्हा धर्माला ग्लानी येते (म्हणजे लोक धर्माचरण करत नाहीत) आणि अधर्म बळावू लागतो, तेव्हा मी स्वतः प्रकट होतो. सज्जनांच्या रक्षणासाठी, दुर्जनांच्या नाशासाठी आणि धर्मसंस्थापनेसाठी मी प्रत्येक युगात पुनःपुन्हा अवतार घेतो.)

६. सर्वांनी संघटित होऊन ‘हिंदु राष्ट्रा’ची स्थापना करणे आवश्यक !

मला असे वाटते की, ‘ईश्वर अवतार घेईल आणि आमचे रक्षण करेल’, याची वाट न पहाता आपण आपल्यातील देवत्वाला जागृत करून मंदिरांचे रक्षण केले पाहिजे आणि सरकारला मंदिर व्यवस्थापनातून बाहेर काढले पाहिजे. जोपर्यंत आपण सरकारला मंदिर व्यवस्थापनातून दूर करत नाही, तोपर्यंत आपण स्वत:ला स्वतंत्र समजू शकत नाही. सनातन हिंदु धर्माच्या दृष्टीकोनातून आजही आपली दयनीय स्थिती आहे. त्यामुळे आपण ‘संपूर्ण स्वराज्य’ मिळवले पाहिजे आणि या कार्यासाठी आपण सर्वांनी संघटितपणे लढा द्यायला पाहिजे.
हर हर महादेव ! भारत माता की जय !! वन्दे मातरम् !!!

– अधिवक्ता किरण बेट्टदापूर, सर्वाेच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालय