वृद्धाश्रमांच्या बांधकामासाठी मंदिरांच्या पैशांचा तुर्तास उपयोग करणार नाही !

मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळनाडू सरकारचे आश्‍वासन

चेन्नई (तमिळनाडू) – तमिळनाडू सरकारकडून चेन्नई, पझानी आणि तिरुनेलवेली येथे मंदिरांच्या अतिरिक्त निधीचा वापर करून वृद्धाश्रम बनवले जात आहेत. याविरोधात न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर तमिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात आश्‍वासन दिले की, पुढील ६ आठवडे ही योजना आम्ही लागू करणार नाही.

‘इंडिक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट’ आणि ‘मंदिर उपासक सोसायटी’चे अध्यक्ष श्री. टी.आर्. रमेश यांनी याविषयी याचिका प्रविष्ट केली आहे. (श्री. टी.आर्. रमेश यांच्या प्रयत्नांमुळेच सरकारला असे आश्‍वासन न्यायालयाला द्यावे लागले, यासाठी श्री. रमेश यांचे अभिनंदन ! मंदिरांच्या धनाचे अशा प्रकारे रक्षण करणे, हे समस्त हिंदूंचे धर्मकर्तव्यच आहे ! – संपादक) त्यांची मागणी आहे की, मंदिरांचा पैसा वृद्धाश्रमांच्या बांधकामासाठी वापरण्याचा सरकारचा आदेश रहित करावा. त्यावर सरकारने न्यायालयात वरील आश्‍वासन दिले आहे. तमिळनाडू सरकारने १२ जानेवारी २०२२ या दिवशी या संदर्भात आदेश जारी केला होता. त्याला श्री. रमेश यांनी आव्हान दिले आहे. (मंदिरांचा पैसा अन्य कामांसाठी वापरला जात आहे. त्याविरोधात हिंदूंनी आणि त्यांच्या संघटनांनी संघटित होऊन विरोध करणे अपेक्षित असतांना एकटे श्री. रमेश याला विरोध करतात, हे हिंदूंना लज्जास्पद ! – संपादक)

Tamil Nadu govt assures Madras HC it won’t appropriate temple funds to build senior citizen homes: Detailshttps://t.co/cO0skJtPE1

— OpIndia.com (@OpIndia_com) May 14, 2022

१. याचिकाकर्ते श्री. रमेश यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, ३ ठिकाणी बांधण्यात येणार्‍या वृद्धाश्रमांसाठी ज्या ३ मंदिरांचा पैसा वापरण्यात येणार आहे, त्या मंदिरांमध्ये विश्‍वस्त मंडळ नाही. तेथील कामकाज सरकारकडून ‘फिट पर्सन’ (सक्षम व्यक्ती) आणि कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून चालवले जाते. ते अवैधरित्या या पदावर आहेत.

२. श्री. रमेश यांनी याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, तिन्ही मंदिरांत ‘फिट पर्सन’ अंतरिम म्हणून नियुक्त आहे. त्यामुळे ते मोठे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत विश्‍वस्त मंडळ स्थापन होत नाही, तोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. असे धोरणात्मक निर्णय भविष्यात मंदिराच्या प्रशासनावर प्रभाव टाकू शकतात.

३. श्री. रमेश यांनी म्हटले आहे की, ‘तमिळनाडू धर्मादाय कायदा १९५९’चे कलम ३६, ३६-अ आणि ३६-ब हे निधीच्या वापराच्या संदर्भात आहेत. कलम ३६ मध्ये तरतूद आहे की, कोणत्याही धार्मिक संस्थानच्या विश्‍वस्तांना कोणत्याही भागाचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार या संदर्भात प्रस्ताव बनवून तो सार्वजनिक करून त्यावर ३० दिवसांत सूचना मागण्यात यावी, असे सांगितलेले आहे. जर कुणाचा यावर आक्षेप असेल, किंवा सल्ले अन् सूचना असतील, तर त्यावर विचार करावा. त्यानंतर मंदिराच्या किंवा धार्मिक संस्थानच्या निधीचा वापर करण्याला अनुमती दिली जाऊ शकते. सरकारच्या आताच्या निर्णयामध्ये असे झालेले नाही.