भ्रष्टाचाऱ्यांना अटक न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई, २७ मे (वार्ता.) – सरकारीकरण झालेल्या श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरात वर्ष १९९१ ते वर्ष २००९ या कालावधीत दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपिठात प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देतांना  न्यायालयाने या प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीआयडीचा) चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. त्यात अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत.

अहवालानुसार दानपेटी लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा घोटाळा झाला असून, त्यात लिलाव करणारे (लिलावदार) ९ जण, ५ तहसीलदार, १ लेखापरीक्षक, १ धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर दोषी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे. यांसह त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. हा चौकशी अहवाल २० सप्टेंबर २०१७ या दिवशी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना सादर करून आता ५ वर्षे होऊनही दोषींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या काळात एक आरोपी मृत झाला आहे. घोटाळा होऊन ३१ वर्षे झालेली असतांना सरकार अन्य आरोपी मृत होण्याची वाट पहात आहे का ? कि यात दोषी ठरवलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहे ? आता तरी महाराष्ट्र सरकारने गांभीर्य दाखवून सर्व दोषींना तात्काळ अटक करावी, तसेच त्यांच्याकडून देवस्थानच्या लुटीची रक्कम चक्रवाढ व्याजासह वसूल करावी. हे न केल्यास हिंदु जनजागृती समितीला रस्त्यावर उतरून राज्यव्यापी आंदोलन करावे लागेल, अशी चेतावणी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी पत्रकार परिषदेला हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य तथा हा खटला लढवणारे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, समितीचे श्री. सतीश सोनार उपस्थित होते.

१. श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या भ्रष्ट कारभाराच्या संदर्भात तुळजापूर पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे यांनी २० मार्च २०१० या दिवशी तक्रार प्रविष्ट केली होती. त्यानुसार पुढे चौकशीला प्रारंभ होऊनही गती मिळत नव्हती. कारण यात २२ जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अनेक लोकप्रतिनिधी सहभागी होते.

२. दोषींवर कारवाई होण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीने राज्यभर जनआंदोलने केली, तसेच हे अन्वेषण जलदगतीने आणि न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली व्हावे; म्हणून हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगांवकर यांच्या माध्यमातून वर्ष २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका (क्र. ९६/२०१५) प्रविष्ट करण्यात आली. या याचिकेचा परिणाम म्हणून पोलीस उपमहासंचालकांना न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश देण्यात आला.

३. या वेळी पोलीस उपमहासंचालकांना न्यायालयात उपस्थित राहून ‘३ मासांत अन्वेषण पूर्ण करून चौकशी अहवाल सादर करतो’, असे सांगावे लागले. तसे प्रतिज्ञापत्रही त्यांना न्यायालयात सादर करावे लागले. त्यानुसार वर्ष २०१७ मध्ये चौकशीचा अहवाल न्यायालय आणि शासन यांना सादर करण्यात आला; मात्र शासनाने तो विधीमंडळात वा सार्वजनिक न करता दडवून ठेवला, तसेच प्रत्यक्षात दोषींवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

४. या संदर्भात पुन्हा याचिका प्रविष्ट केल्यावर औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस्.जी. मेहरे यांनी २२ एप्रिल २०२२ या दिवशी अहवालाची प्रत समितीला उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला.

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीन ! – शंभूराज देसाई, गृहराज्यमंत्री

मुंबई, २७ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिराच्या दानपेटीतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी मी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतो, तसेच याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीन, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुनील घनवट आणि श्री. सतीश सोनार यांची शंभूराज देसाई यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे या प्रकरणातील दोषींवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर देसाई यांनी हे आश्वासन दिले.