तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव) येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरातील अपहार प्रकरणातील दोषींना शिक्षा कधी होणार ?

सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात अपहार करणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई न होणे, हे व्यवस्थेला लज्जास्पद !

३ जून २०२२ या दिवशीच्या लेखात आपण ‘सरकारीकरण झालेल्या मंदिरात अपहार करून भाविकांची फसवणूक कशी केली जाते ?’ याविषयीची माहिती पाहिली. आजच्या लेखातून ‘मंदिरातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काय करायला हवे ?’
याविषयीची सूत्रे जाणून घेऊया.

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/584788.html

१०. मंदिराचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अपहाराविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे आणि त्यांनी अपमान केल्याने अधिकाऱ्यांनी त्यागपत्र देणे

तुळजापूरचे आमदार हे तुळजाभवानी मंदिराचे पदसिद्ध सदस्य असतात. नगराध्यक्ष हेही सदस्यपदी असतात. त्यामुळे त्यांनी विश्वस्तांच्या भूमिकेत राहून मंदिराचे हित जोपासायला पाहिजे. हे ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा’ किंवा आताचा ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायदा’ या कायद्याप्रमाणे बंधनकारक आहे. असे असतांना ‘त्यांची लिलावधारकांचा उद्दामपणा आणि मस्ती यांना मूकसंमती होती का ?’, असेच चौकशी अधिकाऱ्याला जाणवले. लिलावधारक दानपेट्या पडताळतांना मंदिरातील कर्मचाऱ्यांना सरळ बाहेर काढत, पडदे लावून घेत आणि ‘सोने-चांदी आलेच नाही’, असे सांगून रोख रक्कम घेऊन जात.

यामध्ये संस्थानाच्या दृष्टीने एक चांगली गोष्ट बघायला मिळाली की, वि.दा. व्यवहारे हे तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी आहेत. ते व्यवस्थापकाच्या भूमिकेत काम करत होते. त्यांनी याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकारी त्यांना अपमानित करत म्हणाले, ‘‘तुम्हाला बढती पाहिजे का ? मग गप्प बसा ना, शांततेने चालले आहे, ते चालू द्या.’’ प्रामाणिक अधिकारी कोळेकर यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पवार, तसेच मितालीसेन गवई यांच्याकडे तक्रारी केल्या आणि भविष्यातील अडचणी सांगितल्या. ‘भविष्यात मंदिराच्या अर्पणपेटीत घोटाळे आणि भ्रष्टाचार होऊ नये, हे आमचे म्हणणे आहे’, असे या प्रामाणिक अधिकाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या वादामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी नोकरीचे त्यागपत्र दिले.

११. राजकीय पक्षाचे वरिष्ठ नेते असलेले मंदिराचे विश्वस्त आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी मंदिरातील भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करणे

यावर्षीचा लिलाव संमत करतांना लिलावधारक आणि कंत्राटदार यांच्याकडून ३० ते ४० लाख रुपयांचे हप्ते येणे बाकी होते. लिलावाच्या अटी आणि शर्ती पाळल्या जात नव्हत्या, तरीही त्यांनाच कंत्राट देण्यात आले. ‘विश्वस्त, सरकारी अधिकारी आणि नोकर कुणीच संस्थानाचे हित पहायला सिद्ध नव्हते’, असा अर्थ कुणी काढला, तर चुकीचे होईल का ?

राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असणारे विश्वस्त मोठमोठी पदे भूषवतात. काही जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आहेत, त्यांनीही या गोंधळाकडे दुर्लक्ष केले किंवा मूकसंमती देऊन संस्थानाची हानी होऊ दिली. दानपेटीच्या चाव्यांचे दोन संच होते; परंतु दुसरा संच तत्कालीन व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी यांच्या कह्यात होता. त्याविषयी कुठेही नोंद नव्हती. चौकशी अधिकाऱ्यांनी अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नोंदवल्या. त्यानुसार लिलावधारक कशा पद्धतीने हातचलाखी करतात, रोकड आणि सोने-चांदी मोजतांना कर्मचारी बंद पेटीतील सोने-चांदी मिळवतात आणि संस्थानला देत नाहीत, हे उघडकीस आले. दानपेटी लिलाव संबंधात प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार १०० रुपयांच्या ‘बाँड’वर लिलाव करार उपलब्ध केल्याविषयीची कागदपत्रेही आढळून आली नाहीत.

१२. चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात मंदिराच्या विश्वस्तांविरुद्ध ‘ब्र’ही न काढणे, हे त्यांच्यावर राजकीय पक्षाचा दबाव असल्याचे लक्षण ?

‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा’, कलम ४१ चा आधार घेऊन अशा विश्वस्तांविरुद्ध त्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे मंदिराची हानी झाली; म्हणून गुन्हा नोंद व्हायला हवा होता. त्यासमवेतच त्यांच्याकडून हानीभरपाई करायला पाहिजे होती. गोष्टी समोर दिसत असतांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात विश्वस्तांविरुद्ध काहीही म्हटलेले नाही किंवा त्यांना सूचना केल्या, असे दिसून आले नाही. ही गोष्ट खटकते. चौकशी अधिकारी हे राजकीय पक्षातील उच्चपदस्थ व्यक्ती असलेल्या विश्वस्तांना घाबरतात का ? जाणीवपूर्वक त्यांना वगळले का ? महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यानुसार विश्वस्त संस्थेचे हित पहात नसतील, तर त्याचा उल्लेख व्हायला पाहिजे आणि त्यांच्या विरुद्ध कारवाई व्हायला पाहिजे. हे चौकशी अधिकाऱ्यांना ठाऊक नाही का ? चौकशी अधिकारी म्हणतात, ‘‘लिलावधारकांची दडपशाही आणि मनमानी यांना सर्व कर्मचारी वर्ग घाबरत असे. तसेच ठराविक लाभधारक हे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अवैधपणे अनेक अपात्र व्यक्तींना मंदिरात दानपेटी उघडण्याच्या कामात नेमत असत. या सर्व अनियमितता आणि संस्थानाची झालेली हानी यांप्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी एकूण १४ व्यक्तींच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत, असे नमूद केले आहे. ते गुन्हे लिलावधारक, ठेकेदार किंवा प्रतिनिधी, निवृत्त तहसीलदार यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड विधान कायदा कलम ४०६, ४०९, ४२०, ४६८, ४७१ १०९, ३४ आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० च्या कलम ६७ प्रमाणे नोंद करावेत. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय स्तरावर प्रशासकीय कारवाई करण्याविषयी सुचवले आहे. ‘फसवणूक करणे, बनावट दस्ताऐवज सिद्ध करणे, विश्वासभंग करणे, गुन्हा करण्यास साहाय्य करणे यांखाली गुन्हे नोंदवा’, असे सांगण्यात आले. यात चौकशी अधिकाऱ्याने भा.दं.वि. १२०-ब फौजदारी कट करणे हे कलम वाढवले असते, तर योग्य झाले असते.

१३. मंदिराच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात सुचवलेल्या उपाययोजना !

अ. चौकशी अधिकाऱ्यांनी मंदिराच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी काही उपाययोजनांविषयी शिफारसी केल्या आहेत. त्यात ते म्हणतात की, मंदिर प्रशासनाचा व्याप बघता संपूर्ण यंत्रणेवर दैनंदिन देखभाल आणि नियंत्रण यांसाठी जिल्हाधिकारी दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी ‘मुख्य प्रशासकीय अधिकारी’ म्हणून नेमण्यात यावा.

आ. धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा मंदिर विश्वस्त मंडळाशी कुठलाही संबंध ठेवण्यात येऊ नये; कारण प्रशासकीय कामांच्या व्यस्ततेमुळे जिल्हाधिकारी तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाच्या दैनंदिन कामामध्ये अपेक्षित तेवढे लक्ष देऊ शकत नाहीत. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हे जिल्हाधिकारी दर्जाचे आहेत. त्यांच्या साहाय्याला साहाय्यक व्यवस्थापक प्रशासन म्हणून तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नेमण्यात यावेत.

इ. श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानची स्वतंत्र नियमावली किंवा घटना तात्काळ करण्यात यावी.

ई. तिरुपती बालाजी आणि शिर्डी देवस्थान यांप्रमाणे येथे भक्तांसाठी प्रसादालय किंवा भोजनालय यांची व्यवस्था करावी. येथे वास्तविक पहाता चौकशी अधिकाऱ्याने सरकारीकरण झालेल्या २ मंदिरांची उदाहरणे देण्यापेक्षा सर्वार्थाने शेगावच्या गजानन महाराज देवस्थानचे उदाहरण दिले असते, तर अधिक योग्य झाले असते. शेगावचे मंदिर हे जगभरात नावलौकिक मिळवलेले व्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण आहे.

उ. भक्तांना भक्तनिवासाची आवश्यकता आहे. जेवढ्या प्रमाणात तुळजापूर येथे भाविक दर्शनासाठी येतात, तेवढी व्यवस्था भक्त निवासामध्ये नाही. त्यामुळे मंदिराच्या कह्यात असलेल्या भूमीवर भक्तनिवास बांधण्यात यावे.

ऊ. महत्त्वाचे म्हणजे सिंहासन, दानपेटी किंवा इतर पेट्या यांमध्ये भाविकांकडून मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदी, नाणे आणि वस्तू दान अर्पण करण्यात येते. त्यांच्या खरेपणाची निश्चिती करण्यासाठी तज्ञ सराफ मंडळींना कायमस्वरूपी नियुक्त करण्यात यावे. सोन्या-चांदीची गुणवत्ता पडताळण्याची स्वयंचलित यंत्रणा कार्यान्वित करावी.

ए. मंदिराच्या गाभाऱ्यात भक्तांना सोने-चांदी, तसेच मौल्यवान किंवा वस्तू दान करण्यासाठी आणि रोख रक्कम दान करण्यासाठी स्वतंत्र अशा दानपेट्या असाव्यात.

ऐ. तुळजाभवानीच्या अंगावरील शिवकालीन दागिने आणि इतर स्वर्ण अलंकार यांची त्रैमासिक अन् आवश्यकतेप्रमाणे अचानक पडताळणी करण्यासाठी इतिहास संशोधक, पुरातत्व विभागाचे तज्ञ अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश आणि अधिकृत तज्ञ सराफ यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात यावी.

ओ. मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही छायाचित्रकांची संख्या वाढवण्यात यावी. तसेच छायाचित्रक अव्याहत चालू रहाण्यासाठी स्वतंत्र विद्युत्पुरवठा यंत्रणा उभारण्यात यावी. या छायाचित्रकांमध्ये झालेल्या चित्रीकरणाचा साठा ‘हार्डडिस्क’मध्ये कायमस्वरूपी ठेवावा. सिंहासन दानपेटी फोडून त्यातील रोख रक्कम, सोने-चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू यांची मोजणी करतांना झालेले ‘सीसीटीव्ही’चे चित्रीकरण कायमस्वरूपी ‘हार्डडिस्क’मध्ये जतन करावे. प्रत्येक वर्षी मंदिर परिसराच्या सुरक्षेचे परीक्षण करण्यात यावे.

१४. मंदिरांमधील दुरवस्थेविषयी भाविक भक्तांनी काय करावे ?

अ. भारतातील पूर्वीचे धर्मप्रेमी राजे त्यांच्या राज्यात मंदिरांचे व्यवहार चोख ठेवायचे. गेल्या ७४ वर्षांतील सर्वपक्षीय सरकारांनी अधिग्रहित केलेल्या मंदिरातील गलथान कारभार आणि भ्रष्टाचार पहाता हिंदु राष्ट्र स्थापित होणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव होते.

आ. भाविक भक्तांनीही दर्शनाला आल्यावर तरी जागरूक रहावे. तेथे काही चुकीचे घडतांना आढळल्यास तक्रार करावी. भक्तांनी माहितीच्या अधिकारात पत्रव्यवहार करून महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवावीत.

इ. अधिवक्त्यांनी मंदिराचे हित योग्य प्रकारे जोपासले जाईल, यासाठी कायदेशीर साहाय्य करावे. हिंदूंची मंदिरे हे चैतन्याचे स्रोत आहेत. त्यामुळे तेथील सर्वच गोष्टी आदर्श असल्या पाहिजेत. हिंदूंना धर्मशिक्षण दिले जावे.

ई. मंदिरातील देवतेप्रती भाव असल्यामुळे भक्त अर्पण करतात. त्यातील एका एका पैशाचा योग्य विनियोग झाला पाहिजे. मंदिरातील धन लुटणाऱ्याला कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यात यावी. मंदिराची स्वतंत्र नियमावली सिद्ध करून अर्पण कसे आणि कुठे मोजायचे ? हे ठरवावे. ‘त्याचा योग्य विनियोग व्हावा’, असेही भाविकांना वाटते.’ (समाप्त)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी (१७.५.२०२२)

चौकशी अहवाल गोपनीय असतात. याचिकाकर्त्याने त्याची मागणी केली, तरी ते त्यांना ते मिळतातच असे नाही; परंतु हिंदु जनजागृती समिती ज्या पद्धतीच्या जनहित याचिका प्रविष्ट करते, त्यावरून समितीविषयी न्यायालयाला विश्वास आहे. हे या अहवालाची प्रत याचिकाकर्ता असलेल्या समितीला देण्याच्या आदेशावरून लक्षात येते.

चौकशी अहवालात दोषी आढळलेल्या सर्व लोकांवर कारवाई होणे आवश्यक ! अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर गुन्हे का नोंदवले जात नाहीत ? याविषयीचा प्रश्न अनेक वेळा विधानसभा आणि विधान परिषद येथे गाजला. मंदिराचे विश्वस्त म्हणून जे राजकीय पुढारी असतात, ते दोषींच्या विरुद्ध कारवाई करत नाहीत. यातून ‘त्यांचा मंदिरातील पैशांच्या अपहारात सहभाग असतो का ?’, असे वाटले तर ? तसेच २० हून अधिक जिल्हाधिकारी, अनेक तहसीलदार, विश्वस्त आणि लिलावधारक यांनी २० वर्षांपर्यंत देवस्थानाला बुडवले. चौकशी अहवालात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. यात ‘सरकारी कर्मचारी म्हणून मोठ्या पदावर असलेली व्यक्ती, सदस्य, विश्वस्त, लिलावधारक, कंत्राटदार, राजकीय व्यक्ती हे संगनमताने अपहार करायचे’, असे अहवाल म्हणतो. हा अहवाल २७.९.२०१७ या दिवशी अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे यांच्या माध्यमातून सरकारला देण्यात आला. याची एक प्रत माननीय उच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांच्या माध्यमातून जमा करण्यात आली. मग आजपर्यंत संबंधितांवर गुन्हे नोंद का झाले नाहीत ? हे कळायला मार्ग नाही. हिंदु जनजागृती समितीने निवेदन देऊन पुढील कारवाईविषयीची माहिती विचारली. लिलाव प्रक्रिया चालू असतांना ज्या व्यक्तींनी बोली लावली नाही, त्यांच्याही नावे दानपेटी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतल्याचे कागदपत्र सिद्ध करण्यात आले. त्या व्यक्तींच्या साक्षीतून लक्षात आले की, त्यांनी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलाच नव्हता. कुठल्याही प्रकारची रक्कम जमा केली नव्हती. ते अनुपस्थित होते, तरीही त्यांच्या नावे काही नोंदी करण्यात आल्या. या सर्व गोष्टींना कोण उत्तरदायी आहे ? तेही समोर यायला हवे होते. लिलावधारकांना तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी आणि मंदिराचा कायमस्वरूपी नेमलेला कर्मचारी वर्गही घाबरून होता, हे अनेक व्यक्तींनी दिलेल्या साक्षीमध्ये नमूद केले गेले. चौकशी अधिकारी म्हणतात की, सिंहासन दानपेटी ही किमान ८३४ वेळा मंदिर प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत लिलावधारकांकडून उघडण्यात आली; पण ८३४ वेळा मंदिर प्रतिनिधींच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या नाहीत, हे चुकीचे आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी अनेक तज्ञ व्यक्तींच्या साक्षी नोंदवल्या. त्यानुसार देवस्थानामध्ये वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र १८० रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले. यासाठी उत्तरदायी व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात यावेत. सिंहासन दानपेटीतील अपहाराविषयी उत्तरदायी असलेल्या ९ व्यक्तींची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. तसेच ‘तत्कालीन तहसीलदार, व्यवस्थापन आणि प्रशासन तुळजाभवानी मंदिर अशा ७ व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद करावेत’, अशी सूचना करण्यात आली. या प्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे चौकशी केली आणि प्रयत्नपूर्वक गुन्हेगारांना उघड केले. त्यांनी जनतेसमोर लिलावधारकांची मस्ती, गुंडगिरी आणि दहशत मांडली. तुळजापूरचे देवस्थान हे वर्ष १९६२ मध्येच ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम’प्रमाणे नोंदणीकृत झालेले आहे आणि विश्वस्त म्हणून ज्या राजकीय पुढाऱ्यांनी देवस्थानाची आर्थिक हानी केली असेल, तर ‘मुंबई/महाराष्ट्र विश्वस्त सार्वजनिक अधिनियम’च्या कलम ४१-अ प्रमाणे या व्यक्तींविरुद्धही चौकशी होऊन त्यांना दंडित करणे योग्य झाले असते; मात्र त्यातील काही मंडळींनी विधानसभेत मिळवलेले उच्चपद हे पोलिसांच्या दृष्टीने त्यांच्याविरुद्ध जाण्याच्या आड येत होते का ? येथे ३६-अ कलमाचा आधार घेऊन कारवाई करणे आवश्यक होते.